काठमाडौं, वैशाख १५। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विगतमा संसद् बैठक नबसेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने सरकारी कदमको कडा आलोचना गर्नुभएको थियो। सन् २०२२ डिसेम्बर ११ मा उहाँले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत भन्दै स्पष्ट अडान राख्नुभएको थियो।

तर अहिले त्यही रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहेकै अवस्थामा संसद् बैठक आह्वान भएर पनि नबस्दै स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीकै नेता बालेन्द्र साह (बालेन) रहनुभएको वर्तमान परिस्थितिमा सरकारको यो कदमले राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

संसद् बैठक बोलाएर बैठक नै नबसी स्थगनको सूचना जारी गर्दै अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको चुनौती भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। ‘नयाँ राजनीति’को नारा दिँदै जनमत प्राप्त गरेको दलबाट यस्ता कदम आउनुले द्वैध चरित्रको आरोपलाई बल पुर्‍याएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठाइएको छ-हिजो अध्यादेशको विरोध गर्ने अडान आज किन हरायो ? आफूलाई ‘नयाँ’ भन्ने शक्तिहरूको यस्तो व्यवहारलाई के संज्ञा दिने ? जनताले कुन अडानलाई पत्याउने ?

विगतमा संसद् बैठक केही दिनमै बस्न सक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै लामिछानेले १–२ हप्ता कुर्न नसकिने त्यस्तो के आपत्कालीन अवस्था थियो भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको थियो । आज उहाँकै पार्टीका प्रधानमन्त्रीले संसद् बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर फेरि भोलिपल्टै स्थिगनकाे लागि पत्र पठाइ अध्यादेश ल्याउन लाग्नु भएको छ। संसद् बोलाएर पुनः राेक्नलगाई अध्यादेश ल्याउने निर्णयले जनादेशको मर्ममाथि आघात पुगेको र संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरिएको छ।

विश्लेषकहरूले यसलाई ‘राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा’ भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। लोकतन्त्रमा संसद् सर्वोच्च हुने मान्यता विपरीत कार्यकारीले अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक विश्वासमा असर पार्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

यसबीच, अब संसद् बैठक कहिले बस्छ भन्ने अन्योल कायमै रहेको छ। एक हप्ता, दुई हप्ता वा अझ लामो समय लाग्ने हो भन्ने स्पष्टता नहुँदा सरकारको नियतमाथि थप शङ्का उत्पन्न भएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, जनताले दिएको ‘नयाँ जनादेश’को सम्मान गर्ने हो भने सरकारले अध्यादेशको बाटो त्यागेर संसद् मार्फत नै निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।