प्रतिनिधिसभा जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो हो। मुलुकका लागि आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण, पुरानाको संशोधन वा खारेजी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यसकै हो। नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई स्पष्ट बहुमत दिएका छन्। अर्थात्, संविधानसम्मत ढङ्गले जनताको सर्वोच्च थलोमार्फत मुलुकका लागि आवश्यक नयाँ कानुन बनाउन र जनपक्षीय सुधारका लागि पुराना कानुन परिमार्जन वा खारेज गर्ने पूर्ण कार्यादेश रास्वपालाई प्राप्त छ।

यसरी स्पष्ट बहुमत प्राप्त रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको कमजोर बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संसदीय अभ्यास विपरीत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने कदम मात्र होइन, यो संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत पनि हो। प्रकारान्तरले यो जनताको विश्वासको सर्वोच्च थलो अर्थात् संसद्माथिको अविश्वास पनि हो। म रास्वपा नेतृत्वलाई आफ्ना पूर्व प्रतिबद्धता, मान्यता र अडानहरू एक पटक पुनः स्मरण गर्न अनुरोध गर्दछु।

नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार ‘बाध्यात्मक अवस्था’ मा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ। म विनम्रताका साथ सोध्न चाहन्छु- नेपाली जनताले असाधारण विश्वास गरेर स्पष्ट बहुमत दिएको संसद् विद्यमान हुँदाहुँदै कस्तो ‘बाध्यात्मक अवस्था’ आएर वर्तमान सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो?

यो त लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाको पक्षमा उभिने वाचा गरेर जनताबाट निर्वाचित माननीय सांसदहरूको प्रतिबद्धता र भावना विपरीत पनि होइन र?

शासन सञ्चालनमा सहजताका लागि भनिए पनि यसले अन्ततः सरकारलाई स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख गराउने हो कि भन्ने प्रश्न र संशय स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। संसद्लाई छलेर अध्यादेशलाई ‘नियमित विकल्प’ का रूपमा प्रयोग गरी लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर नबनाउन अपिल गर्दछु।

यस प्रकारका कदमहरूमाथि पुनर्विचार गरी फिर्ता लिनु नै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानवादको सिद्धान्तप्रतिको वास्तविक सम्मान हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदछु।

लोकतन्त्रको वास्तविक सार केवल बहुमत प्राप्त गर्नुमा मात्र होइन, प्राप्त बहुमतलाई संविधान, विधि र जनहितको मर्यादाभित्र रहेर कसरी सदुपयोग गरिन्छ भन्ने कुरामा निहित हुन्छ। बहुमत केवल शक्ति आर्जन गर्ने माध्यम हो, तर यसको वैधता केवल संविधानको रक्षा, विधिको शासन र नागरिकको हितमा मात्र सुरक्षित रहन्छ।