काठमाडौं, वैशाख १६ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफ्नै निर्णयको पासोमा पर्नुभएको छ । विगतमा केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश रोक्नुभएका राष्ट्रपति पौडेल यति बेला दुईतिहाई नजिकको रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पनि विगतमा भन्दा खतरनाक अध्यादेश जारी गरेपछि आफ्नै विगतको निर्णयको पासोमा पर्नुभएको हो ।

शीतल निवास स्रोतका अनुसार यति बेला राष्ट्रपति पौडेल सोमवारको मन्त्रिपरिषदबाट बालेन सरकारले सिफारिश गरेको अध्यादेश अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । सोमवारको निर्णयले मंगलवार दुई अध्यादेश सिफारिस गरेको सरकारले बुधवार मात्रै थप तीन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । बालेन सरकारले गत सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

सरकारको सिफारिस मंगलबार नै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेको थियो । शीतलनिवासले सो अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको जनाएको छ । वैशाख १७ अर्थात् भोलि बिहीबारदेखि आह्वान भएको संघीय संसद्को अधिवेशन अचानक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएपछि राष्ट्रपति पौडेलले नियत नै खराब भन्दै अध्ययनको क्रममा राखेर जारी गर्नुभएको छैन । यहीबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससहित विपक्षी दलहरू एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) र राप्रपाले अध्यादेश स्वीकृत नगर्न सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरेको छ ।

बुधवार बसेको चार दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विपक्षी दलको दबाब र सरकारले विगतमा आफैले रोकेको अध्यादेश जारी गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल दबाबमा पर्नुभएको हो । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अस्वीकार गरौँ दुईतिहाई नजिकको सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लाग्ने, स्वीकृत गरौँ विगतमा आफैले देखाएको आधारभन्दा ठिक विपरीत अध्यादेश आएकोले राष्ट्रपति पौडेलले ‘बडो जुक्ति’ लगाइरहनुभएको शीतल निवास स्रोतको भनाई छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेको यही अध्यादेश अहिलेसम्म ‘होल्ड’मा राख्नुभएको छ । कार्की सरकारले गत मंसिर २ गते जारी गर्न सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाई राष्ट्रपति पौडेलले ‘होल्ड’मा राख्नुभएको हो । उहाँले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकसमेत रोकेर राख्नुभएको छ । संसद्को दुवै सदनले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको यही विषयको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाउनु भएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले २०७९ फागुन १२ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । त्यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरी २०८२ असार ३१ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पठाएको थियो । पौडेलले ७ दिन राखेर साउन ८ गते विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभामा पाँच वटा आधारसहित फिर्ता पठाउनु भएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाउँदा लिएका आधारमध्ये मुख्य आधारमा संवैधानिक परिषदमा उल्लिखित कुल सङ्ख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र कम्तीमा बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने अडान राख्नुभएको थियो ।

‘कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल सङ्ख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतका आधार नै निर्णयको अन्तिम आधारस्तम्भ मानिनुपर्दछ,’ राष्ट्रपतिले चार नम्बरको बुँदामा लेख्नुभएको छ, ‘ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणबिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इङ्गित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्का तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।’ अहिले बालेन सरकारले तीन जना मात्रै भए पनि निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ ।