काठमाडौं, वैशाख १६ । बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहहरूले नेपाली सेनाबाट प्राप्त सुकुम्बासी बस्तीको विवरण मागसम्बन्धी पत्रलाई कानुनविपरीत भन्दै त्यसको जवाफ दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय सरकारहरूको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै रक्षा मन्त्रालय मातहत नेपाली सेनाबाट पठाइएको पत्र प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रिया पालना नगरी आएको ठहर गरेका छन् । सोही कारण उक्त पत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै स्थानीय तहले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

विज्ञप्तिमा नेपाली सेनाले मिति २०८३ वैशाख १२ गतेको पत्रमार्फत बर्दियाका स्थानीय तहहरूमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरेको उल्लेख छ । तर, उक्त प्रक्रिया कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहेको भन्दै स्थानीय तहहरूले असहमति जनाएका हुन् ।

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाले वैशाख १४ गते प्रकाशित गरेको अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउने सूचनाप्रति पनि स्थानीय तहहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उक्त सूचनाले लामो समयदेखि वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको आवास अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको उल्लंघन हुन सक्ने औँल्याइएको छ ।

स्थानीय तहहरूले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराउँदै सो व्यवस्थाविपरीत हुने गरी कुनै पनि कदम अघि नबढाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।

उनीहरुले बर्दियाभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न चरणमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै वास्तविक बसोबासीको पहिचान गरी मात्र बाँकी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा जनताप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले अघि बढाइएका गतिविधि तत्काल रोक्न माग गर्दै संविधान प्रदत्त मौलिक हकको सम्मान, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र मानवीय दृष्टिकोणका आधारमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

उक्त विज्ञप्तिमा मधुवन नगरपालिका, गुलरिया नगरपालिका, राजापुर नगरपालिका, गेरुवा गाउँपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका, बाँसगढी नगरपालिका, बारबर्दिया नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।