काठमाडौं, बैशाख १७ । बरिष्ठ अधिबक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारले संबिधान र गणतन्त्रमाथि नै धावा बोल्ने काम भएको भन्दै प्रतिवादका लागि तयार रहन सवै नेपालीलाई अपिल गर्नुभएको छ ।

रेडियो नेपाली नेटवर्कको बहशमा बअन्तर्वार्ता दिँदै भट्टराईले सरकार संबिधान र स्वतन्त्रता खोसेर सेनाको बलमा शासन गर्ने निरंकुशताको बाटोमा लागेको भन्दै प्रतिवादका लागि तयार रहन अपिल गर्नुभएको हो । सुकुम्वासी बस्तीमा सेनाको उपस्थिति र सुकुम्वासीको बिवरण संकलनमा सेनाको भूमिकाले सरकारले स्पष्ट रुपमा निरंकुशताको बाटो लिएको जनाउ दिएको भट्टराईको निचोड छ ।

भट्टराईले नेपाली सेनाले सुकुम्वासीको बिवरण संकलन गर्ने काम पनि कानून बिपरित रहेको बताउनु भयो । सेना राजनीति र दैनन्दिन काममा आउने काम संबिधान बिपरित छ,’ भट्टराईले भन्नुभयो । उहाँले बालेन सरकार सेना देखाएर जनता तर्साउने र निरंकुशता लादने बाटोमा सिधासिधा हिडेको बताउनु भयो ।

‘यो सरकारले सेनाको उपस्थिति देखाएन नेपाली जनतामा भय र त्रास देखाउन खोजेको देखिएको छ । यो सेनाको चाहना हो जस्तो लाग्दैन,’ भट्टराईले भन्नुभयो । उहाँले सेना परिचालनको निर्णयबिनै सडकमा निस्कने काम संबिधान बिपरित रहेको बताउनु भयो । ‘सेनाको परिचालन सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने हो । ती सवै काम भएको छैन,’ उहाँको भनाई थियो ।

यस्तै उहाँले रास्वपा र बालेन सरकारले सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग भयो । कांग्रेस र एमालेको ३० बर्षको शासनकालमा लागेको आरोपलाई रास्वपाले ३० दिनमै तोडेको भन्दै भट्टराईले संसदमा स्पष्ट बहुमत भएको दलले अध्यादेश ल्याएर नांगो बनेको बताउनु भयो ।

बरिष्ठ अधिबक्ता भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न अति आवश्यक भएकोले भन्ने कानून मन्त्रीको तर्कलाई सफेद झुट रहेको बताउनु भयो । ‘कानूनमन्त्री सोविता गौतम कानून र संबिधान बुझेकै मान्छे हो । सोविता गौतमको इच्छापुर्वक यो अध्यादेश आएको भन्ने मलाई लाग्दैन । यस्तो झुट किन बोलेको होला ?’ भट्टराईले भन्नुभयो ।

‘बहुमतको सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि छैन । नियमित अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने कुरा संबिधानको दुरुपयोग हो । कानूनको शासनमाथिको खेलवाड हो,’ नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहनुभएका बरिष्ठ अधिबक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, ‘तत्काल केही नगरी नहुने अवस्थामा ल्याउन मात्रै संबिधानले अध्यादेशको कुरा गरेको हो । नियमित अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने कुरा आपत्तिजनक हो ।’

उहाँले यस्तो तर्क गर्नेहरूलाई बहशमा आउन पनि चुनौती दिनुभयो । ‘रास्वपाका मित्रहरू, कृपया पाँच मिनेट छलफल गर्न तयार हुनोस । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न कुनै कानूनको कुनै अभाव छैन । संबैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन जिवितै छ,’ भट्टराईले भन्नुभयो ।

उहाँले स्पष्ट बहुमत रहेको रास्वपाले अहिले गरेको तर्क अत्यन्तै गलत रहेको बताउनु भयो । ‘बहुमतको सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि छैन । नियमित अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने कुरा संबिधानको दुरुपयोग हो । कानूनको शासनमाथिको खेलवाड हो,’ नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहनुभएका बरिष्ठ अधिबक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, ‘तत्काल केही नगरी नहुने अवस्थामा ल्याउन मात्रै संबिधानले अध्यादेशको कुरा गरेको हो । नियमित अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने कुरा आपत्तिजनक हो ।’