काठमाडौं, वैशाख १८। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव शंकर पोखरेलले सरकारका पछिल्ला विभिन्न निर्णय र गतिविधिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूलाई ती विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

उहाँले सार्वजनिक रूपमा राख्नुभएको धारणा अनुसार सरकारका केही कामहरू लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक अधिकारसँग बाझिने खालका रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। विशेषगरी उहाँले रास्वपाका माननीयहरूलाई लक्षित गर्दै ती कार्यहरूको औचित्य पुष्टि गर्दै जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।

सचिव पोखरेलले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार लगाउने निर्णय, विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास तथा अधिकृत तहभन्दा तलका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमा रोक लगाउने जस्ता विषय उठाउनुभएको छ। यी कदमहरू संविधानले सुनिश्चित गरेको संगठित हुने अधिकारविरुद्ध भएको उहाँको आरोप छ।

त्यसैगरी उहाँले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने नाममा भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका घर–टहरा डोजर प्रयोग गरी भत्काइएको घटनालाई अमानवीय कार्यको रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको छ। साथै, दर्तावाला लेखनदासलाई ‘दलाल’ को संज्ञा दिँदै सरकारी कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने कार्यप्रति पनि उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको छ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशमार्फत हटाइएको, संसद् आह्वान भइसकेको अवस्थामा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेर सामान्य कानुन समेत अध्यादेशबाट ल्याइएको तथा संसदीय दलको नेता बैठकमै उपस्थित नभई नेतृत्वमा कायम रहनुजस्ता विषय पनि उहाँले उठाउनुभएको छ।

सचिव पोखरेलले संविधानको मर्म विपरीत प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै मन्त्रालय–पिच्छे निर्देशन दिने प्रवृत्तिले संघीयताको भावनालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार सरकारका यस्ता ‘विरोधाभाषी’ कामहरूले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेको छ र जनतामा निराशा बढाइरहेको छ। “ के साँच्चै सरकारले गरेका यी यस्ता काममा तपाईँहरूको सहमति हो ? हो भने जनसंवादमा आउनुहोस् र जनतालाई स्पष्ट पार्नुहोस्, होइन भने यी विषयमा जनताले तपाईँको अभिमत, साथ र उत्तर खोजिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभएको छ।