काठमाडौं, बैशाख १८ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश–०८३ जारी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले मन्त्रिपरिषद्‌‌बाट सिफारिस भएर आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश ०८३ जारी गरेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । यसअघि सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेका छन् ।

अन्य अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको बताइएको छ । संवैधानिक परिषद् लगायतका केही अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो । संबैधानिक वरिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा भने राष्ट्रपति पौडेललको आफ्नै अडान रहेको छ ।

संसदबाट पारित गरेर पठाएको बिद्येयकलाई समेत रोकेर राष्ट्रपतिले संबिधानको संरक्षकको भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ । बालेन सरकारले पनि पुरानै अध्यादेश पठाएपछि अस्वीकार गर्न राष्ट्रपति पौडेलले कानूनविदसँग परामर्श गरी होल्डमा राख्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पनि परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अरु सवै अध्यादेशमा सहमति जनाउनु भएको भिडियो नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले संबिधानतः सरकारले सिफारिश गरेको अध्यादेश जारी गर्ने भए पनि सो अध्यादेशमा आफ्नै अडान लिएर दुई पटक रोकिसक्नु भएको छ । यसपटक पनि कसरी रोक्ने भन्ने रणनीतिमा उहाँ रहनुभएको देखिएको छ । शीतलनिवास स्रोतले सवै अध्यादेश जारी गरेर सरकारलाई बोक्ने तर संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश रोक्ने रणनीतिमा लागेको बताएको छ ।