काठमाडौं, वैशाख १९ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै ११ सय भन्दा बढी पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको हो । बालेन नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सो अध्यादेशसँगै अरू दुई गरी तीन अध्यादेश एकसाथ जारी गर्नुभएको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशले एकैसाथ करिब ११ सय पद खाली भएका छन् । विश्वविद्यालयहरू, सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरणजस्ता निकायमा यसअघिको सरकारले गरेको नियुक्ति अध्यादेशले एकै पटकमा खारेज गरेको छ ।

राजपत्रमा अध्यादेश प्रकाशित हुने बित्तिकै यो व्यवस्था लागू हुनेछ । खारेज हुने नियुक्तिमा अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा नियुक्ति दिएका आदर्श श्रेष्ठदेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका अरूसमेत पर्ने भएका छन् ।

विश्वविद्यालयहरूका विभिन्न पद, सरकारका विभिन्न निकाय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान सहितका १५० भन्दा बढी निकायमा राजनीतिक रूपले नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले पदमुक्त गर्नेछ । यस्तै यसअघिका सरकारले दिएका नियुक्तिहरू सबै खारेज हुनेछन् ।

अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था भने नभएको बताइएको छ । यद्यपि अध्यादेश सार्वजनिक नभएका कारण ठ्याक्कै ककसका पद जानेछन् भन्नेबारे भन्न सकिने अवस्था छैन । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ककसको पद जाने भन्ने यकिन हुने छ ।