काठमाडौं, वैशाख १९ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा देखिएको व्यवहार, सामुदायिक विद्यालयहरूमा गरिएको डोजर प्रयोग, सीमासम्बन्धी कूटनीतिक विषयमा सरकारको मौनता तथा विदेशी गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

विद्यार्थी संगठनले आज जारी गरेको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा भएका ‘मानवताविरोधी गतिविधि’प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। वक्तव्यमा बल्खु र भक्तपुरका सुकुम्वासी बासिन्दा—६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई र १७ वर्षीय रविन तामाङले घरवास गुमेपछि आत्महत्या गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको असंवेदनशीलताको परिणाम भएको बताइएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ कि- कुनै पूर्वतयारी विना एकाएक बल प्रयोग गरी डोजर चलाउँदा सुकुम्वासीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। वृद्ध, बालबालिका, रोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी र गर्भवती महिलाले अत्यन्त कठिन अवस्था भोग्नुपरेको संगठनको भनाइ छ। सरकारले व्यवस्थापन गरेको भनिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’हरू जेलजस्तै रहेको र त्यहाँ मानवीय व्यवहार नअपनाइएको विद्यार्थी संगठनहरुले जनाएका छन्। बस्ती हटाउनु अघि उचित व्यवस्थापन, संरक्षण तथा गाँस, बास र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न संगठनहरुले माग गरेका छन्।  उनीहरूले यस घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

त्यसै गरी, सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत डोजर चलाइएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौंको बालाजुस्थित बुद्धज्योति बाल उद्यम आधारभूत विद्यालय र भक्तपुरको मनोहरास्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालय ध्वस्त पारिएको उल्लेख गर्दै करिब ३०० विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालय कुनै वैकल्पिक व्यवस्था बिना भग्नावशेषमा परिणत गरिएको जनाइएको छ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएकै बेला विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार खोसिएको र सयौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको विद्यार्थी  संगठनको ठहर छ। कतिपय विद्यार्थी परीक्षा दिनबाट समेत वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै संगठनहरुले सरकारको ‘गैरजिम्मेवार र लापरवाह’ शैलीको भर्त्सना गरेका छन् । उनीहरूले तत्काल वैकल्पिक शैक्षिक व्यवस्थाको माग गरेका छन्।

सीमासम्बन्धी विषयमा पनि संगठनहरुले सरकारको भूमिका प्रति प्रश्न गरेका छन्। भारत र चीनले लिपुलेक मार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरेको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै संगठनहरुले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालको अनुमति विना गतिविधि भएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। उक्त विषयमा नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न माग गरिएको छ। साथै नेपालको अनुमति विना नेपाली भूमि प्रयोग नगर्न भारत र चीनलाई चेतावनी दिनुपर्ने संगठनहरुको धारणा छ।

त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी विशेष दूत सर्जियो गोरको नेपाल भ्रमणका क्रममा सगरमाथा बेस क्याम्पमा ‘अल्ट्रा एक्स जेन २’ नामक अमेरिकी कार्गो ड्रोन उद्घाटन गरिएको भनिएको घटनाप्रति पनि संगठनहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। आवश्यक अनुमति प्रक्रिया पूरा नगरी अति संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो गतिविधि हुनु नेपालको कानुन र सार्वभौमिकताको उल्लङ्घन भएको संगठनहरुको निष्कर्ष छ।

विद्यार्थी संगठनहरुले उक्त घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्दै राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध हुने गतिविधिको संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।