काठमाडौं, वैशाख २० । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशभर बढ्दै गएको भूमिसम्बन्धी समस्याबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तथ्यमा आधारित नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।

उहाँले ‘के यी तथ्यलाई बालेन सरकारले हेरेको छ ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँका अनुसार भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८ हजार ५०२ भूमिहीन सुकुम्वासी, १ लाख ८० हजार २९३ सुकुम्वासी तथा ९ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२ लाख ९ हजार ५८५ जनाले निवेदन दिएका छन्।

यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै सूचीकृत नभएको अनुमान रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएकाे छ। काठमाडौंमा  मात्र करिब एक लाखको हाराहारीमा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताइएको छ।

महासचिव पोखरेलले संसद्ले विगतमा यस्ता समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको स्मरण गराउँदै ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र नभई पहाडबाट सहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न हो।

उहाँले लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरिए करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको औंल्याउनुभएकाे छ। यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने तथा संसद्ले बनाएको कानुनको मर्म विपरीत हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ।  ‘यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ साथै, यो संसदले बनाएको कानुनको मर्मविपरीत पनि हुन सक्छ’, उहाँकाे धारणा छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।

महासचिव पोखरेलले यस संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ ।