काठमाडौं, वैशाख २० । नेकपा एमाले केन्द्रिय सदस्य माधव ढुङ्गेलले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण राज्यको दायित्व भए पनि गरिब, भूमिहीन र वास्तविक सुकुम्वासीमाथि ‘डोजर आतङ्क’ चलाएर समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले हाल देखिएको जबरजस्ती हटाउने प्रवृत्तिले सामाजिक र मानवीय सङ्कट निम्त्याइरहेको भन्दै संवेदनशील र दीर्घकालीन समाधानतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

उहाँले ‘दुई जनाले गरेको आत्मदाह के सामान्य नै हो त ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै पछिल्लो घटनाक्रमले राज्यको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्नुभयो। विकास र कानुनी कार्यान्वयनका नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्नुको साटो सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उहाँको जोड छ।

नेता ढुङ्गेलका अनुसार वास्तविक समाधानका लागि वैज्ञानिक आधारमा सुकुम्वासीको पहिचान, राजनीतिक संरक्षणमा भएका जग्गा कब्जाको निष्पक्ष छानबिन, तथा प्रभावित परिवारका लागि वैकल्पिक आवास वा पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ। उहाँले यी प्रक्रिया पूरा नगरी बल प्रयोग गर्दै संरचना हटाउनु न्यायोचित नहुने बताउनुभयो।

उहाँले कानून कडा हुनुपर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा मानवीयता हराउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। विशेष गरी वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र साधन प्रयोग गरेर बनाएका घर एकै पटक भत्काउँदा उनीहरूको सम्पूर्ण जीवन संघर्ष समाप्त हुने अवस्था आउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

ढुङ्गेलले विभिन्न जटिल अवस्थातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँका अनुसार कुनै परिवार २० वर्षअघि अन्यत्रबाट आएर सानो टहरो बनाएर बसेको, क्रमशः मेहनत गरेर घर निर्माण गरेको र सन्तान हुर्काइरहेको अवस्थामा एक्कासि हटाइँदा उनीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने गर्दछ। त्यस्तै, पहिले सुकुम्वासी रहेर अहिले आत्मनिर्भर बनेका नागरिकको अवस्था र अझै पनि विकल्पविहीन सुकुम्वासीको समस्या फरक–फरक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

उहाँले विकासको नाममा गरिने कार्यहरू नागरिकमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यले न्याय, समता र मानवताको आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।