जनता टाइम्स

२० बैशाख २०८३, आईतवार १८:४१

भूमिहीन समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न रास्वपाकाे सरकारलाई सुझाव 


काठमाडौं, वैशाख २० । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आज बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले  सरकारलाई  भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या छिटो समाधान गर्न सूझाव दिएको छ ।

पार्टीका प्रवक्ता मनिष झा द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठकले मुलुकभर रहेको अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। रास्वपाले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको समस्या समाधानमा जोड दिँदै अनावश्यक त्रासमा नपर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।

विज्ञप्तिमा असुरक्षित रूपमा बसोबास गरिरहेका वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा बाहेक अन्य व्यक्तिहरू विरुद्ध प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै संरचना भत्काइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई संवेदनशील रूपमा व्यवस्थापन गर्न पनि रास्वपाले आग्रह गरेको छ। ‘ मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाँडै नै यस सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न जोड दिएको हुनाले विभिन्न त्रासको शङ्कामा नपर्न अनुरोध गर्दै असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्यहरूलाई सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राथमिकता रहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ मा नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भूमिहीन सुकुम्वासी नागरिकहरूको हकमा बाहेक अन्यहरूमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन पूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढ्ने कुराको जानकारी गराउँदै सरकारलाई सोही अनुरूप गर्न सुझाव दिने’, बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

बैठकले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३’ पारित गरेको छ। उक्त रूपरेखा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा “उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति” गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

यसै गरी, पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्ने, पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ‘महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३’ पारित गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।

रास्वपाले वाग्मती प्रदेश समितिको सिफारिसअनुसार रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः गठन गर्ने निर्णय पनि सार्वजनिक गरेको छ।