काठमाडौं, वैशाख २० । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्ततः संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको हैसियतमा दुईतिहाई नजिकको सरकारले पठाएको अध्यादेश पनि फिर्ता पठाउनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले जारी गर्न सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहरसहित राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार फिर्ता पठाउनु भएको हो ।

बालेन सरकारले पठाएको सबै अध्यादेश जारी गर्नुभएका राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि नै आफूले संघीय संसद्लाई पठाएको पाँच बुँदे सन्देश स्मरण गराएर फिर्ता पठाउनु भएको हो । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको सो विधेयकलाई २०८२ साउन ८ गते पाँच सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु भएको थियो ।

२०८२ असार २५ गते प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेर सभामुखले ३१ असारमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए । तर राष्ट्रपति पौडेलले साउन ८ गते पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाउनु भएको थियो ।

विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था गरिएको थियो । विधेयकलाई जेठ ३० गते राष्ट्रियसभाले दुई जनाले समेत निर्णय गर्न सक्ने गरी बाटो खोलेको थियो । सो विषयमा राष्ट्रपतिको मुख्य आपत्ति रहेको थियो ।

यस्ता छन् ५ कारण 

१. राष्ट्रपति पौडेलले धारा १२९ (२) र २८३ बमोजिमका नियुक्ति सिफारिसका क्रममा हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्‍मा रहेको स्मरण गराउनु भएको छ ।

२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र सङ्कुचित बनाउने आशङ्का राष्ट्रपति पौडेलले गर्नुभएको छ ।

३. संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जो–कोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रूपमा नै राखेको, तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक वेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ आफ्नो ध्यानाकृष्ट भएको तेस्रो सन्देश प्रतिनिधिसभामा पठाउनु भएको छ ।

४. संवैधानिक परिषद्‍मा उल्लेखित कुल सङ्ख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने र कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल सङ्ख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नुहुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणविना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इङ्गित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ,’ राष्ट्रपतिको अडान छ।

५. राष्ट्रपति पौडेलले शासकीय सुविधा र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरिए प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने भन्दै यस विषयलाई समेत संसद्ले विचार गर्नुपर्ने सन्देश राष्ट्रपतिको छ।