काठमाडौं, वैशाख २१। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ।

उहाँले उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उठिबास हुने आशङ्का फैलाउने र नियोजित रूपमा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधि नियन्त्रणमा राखिने उहाँको भनाइ छ।  ‘काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ, उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएको छ ।

उहाँले दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत सङ्कलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय लिइने बताउनुभएको छ।  ‘दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ, उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत सङ्कलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ, ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ, अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र सङ्कलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री बालेनले लेख्नु भएको छ ।

सरकारले चालिरहेका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दिगो समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको उहाँको स्पष्टोक्ति छ। ‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्, त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ।

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभएको छ।  ‘सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ, कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन,’ उहाँको प्रतिबद्धता छ ।

सुकुम्वासी बस्तीमा डाेजर लगाएर नागरिकको बिचल्ली बनाएको सरकारले आफ्नै पार्टीका नेता र सांसदहरूको घर पनि भत्काउनु पर्ने स्थिति आए पछि ती ठाउँमा डाेजर लगाउने काम रोकेको छ । अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाएर त्यसले अभिलेख सङ्कलन गरी काम गर्ने भन्दै पार्टीको निर्देशनमा भत्काउने काम रोकिएको हो ।

नागरिकको उठिबास लगाएको भन्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियता समेत सरकारको आलोचना भए पछि प्रधानमन्त्रीकाे यो स्पष्टिकरण आएको हो । यो स्पष्टिकरण तत्कालीन आक्रोश रोक्नको लागि हो वा काम गर्नको लागि आएको हो, समयले बताउने छ ।