काठमाडौं, वैशाख २१। अध्यादेशलाई लिएर सरकार र रामचन्द्र पौडेल बीच टकराव बढ्ने संकेत देखिएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत नभई फिर्ता भएपछि सरकारले पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।

राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश हिजो पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष फिर्ता पठाउनु भएको थियो। बैठक सञ्चालन र सिफारिस प्रक्रियामा राखिएका गणपूरक (काेरम) प्रावधानलगायत विषयमा असहमति जनाउँदै उहाँले पूर्ववत् अडानसहित अध्यादेश फिर्ता गर्नु भएको हो।

सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले उक्त अध्यादेश ल्याएको जनाएको छ। अध्यादेशमा बैठक तथा सिफारिस कार्यविधिमा सुधार गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको थियो।

तर अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। उक्त प्रावधानले बहुमतको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै राष्ट्रपतिले असहमति जनाउनु भएको स्रोतले जनाएको छ।

गत वर्ष असार २५ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको प्रसंग स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले मंसिर २ गते मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश पनि जारी नभएको अवस्थामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नु भएको हो।