काठमाडौं, वैशाख २१ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा देखिएको ‘अमानवीय व्यवहार’को कडा विरोध गरेको छ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन, ललितपुरमा सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै कैलाश–मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

बैठकले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अविभाज्य भूमि भएको पुनः दोहोर्‍याउँदै नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न दुवै छिमेकी मुलुकलाई आग्रह गरेको छ। साथै, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा र प्रमाणका आधारमा नेपालको दाबी स्पष्ट रहेको कांग्रेसको धारणा पुनः उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, संसदले २०७७ मा सर्वसम्मत पारित गरेको नयाँ नक्सालाई कार्यान्वयन गर्न थप प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई अपिल गरिएको छ। सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा दलगत मतभेदभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

बैठकले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको नाममा सरकारले अपनाएको शैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। वास्तविक सुकुम्वासीलाई आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै बलपूर्वक निष्कासन, धम्की र संरचना भत्काउने कार्यलाई ‘क्रूर र अमानवीय’ भन्दै घोर भर्त्सना गरिएको छ।

विस्थापित सुकुम्वासीलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले विशेष अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, प्रभावित नागरिकलाई खाद्यान्न, औषधि र आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिइएको छ।

अध्यादेशसम्बन्धी विषयमा बैठकले संविधानको मर्म विपरीत कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने प्रावधानहरू अस्वीकार्य रहेको जनाउँदै संसदमार्फत आवश्यक संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। परिषद्को संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने भए संविधान संशोधनको वैधानिक बाटो अपनाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।

त्यसैगरी, महाधिवेशन नगरेका भ्रातृ संघका केन्द्रीय समितिहरू स्वतः विघटन भएको घोषणा गर्दै आवश्यक व्यवस्था गर्न सभापतिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ। संसदीय मामिला सहजीकरण संयन्त्रमा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीलाई संयोजक तोकिएको छ भने मर्यादा निर्धारण समितिमा नानु वास्तोला र रामपल्टन साहलाई सदस्य मनोनयन गरिएको छ।

बैठकमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले समसामयिक राजनीतिक विषयमा धारणा राख्नु भएकाे थियाे।