काठमाडौं, वैशाख २२ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा पुगेको निष्कर्षसहित तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप नगरे देशभरका निर्माण आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ।

३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको छाता संगठनले वर्तमान आर्थिक अवस्था, विशेषगरी पुँजीगत खर्चको न्यून प्रगति, पूर्वाधार क्षेत्रमा गम्भीर असरका रूपमा देखिएको जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महासंघको दाबी छ।

महासंघका पदाधिकारीका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेललगायत इन्धनको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा परेको छ। युद्धअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेल हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने सडक कालोपत्रेमा प्रयोग हुने बिटुलिनको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको छ।

सिमेन्ट, डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभावले अधिकांश आयोजना प्रभावित बनेका छन्। मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकले वास्तविक बजार मूल्य नसमेट्दा व्यवसायी थप समस्यामा परेको महासंघको गुनासो छ।

महासंघका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अधिकांश साना–ठूला परियोजनाहरू अहिले लगभग ठप्प अवस्थामा पुगेका छन्। वर्तमान परिस्थितिमा निर्माण आयोजनाहरू पूर्वनिर्धारित समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बैङ्क ग्यारेन्टी, बिमा तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको म्याद थप र आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो।

सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्र उद्योगमैत्री भएको महासंघको निष्कर्ष छ। ‘लो बिडिङ’ जस्ता समस्यामा केही सुधार भए पनि मूल्य समायोजन, भुक्तानी तथा अन्य संरचनात्मक समस्या अझै समाधान हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायीसहित निजी क्षेत्रका उद्यमीमाथि भइरहेको धरपकडले लगानी वातावरण बिग्रिएको महासंघले जनाएको छ। यस्तो अवस्थाले रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला तथा बैङ्किङ प्रणालीमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिइएको छ।

महासंघले एक हप्ताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी ठोस निर्णय नभए देशभरका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने स्पष्ट पारेको छ। त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकारकै हुने पनि जनाएको छ।

साथै, आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए छिट्टै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ। मूल्य समायोजनसम्बन्धी मार्गनिर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिन महासंघले माग गरेको छ।