काठमाडौं, वैशाख २२। नेपाली कांग्रेसको संसद समन्वय बोर्ड बैठकले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने अभ्यासलाई ‘संसदीय प्रणालीमाथिको नाङ्गो जालसाजी’ भएको ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध संसदमा सशक्त रूपमा उभिने निर्णय गरेको छ।
पार्टीका सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले संघीय संसदको आगामी अधिवेशन र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न निर्णयहरू गरेको हो।
बैठकले संघीय संसदमा पार्टीको उपस्थितिलाई थप प्रभावकारी, एकताबद्ध र सशक्त बनाउन केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिले गरेका नीतिगत निर्णयहरू एकमुष्ट रूपमा संसदीय दललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलले ती निर्णयका आधारमा संसदमा साझा धारणा र रणनीति तय गर्ने जनाइएको छ।
अध्यादेशसम्बन्धी विषयमा बैठकले संविधानतः असाधारण परिस्थितिमा मात्र अध्यादेश ल्याउने अभ्यास भए पनि सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरी तुरुन्त अन्त्य गर्ने र लगत्तै दर्जनौँ कानुनका सारभूत विषयमा अध्यादेश जारी गर्नु विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले अब ती अध्यादेशहरू सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने भएकाले संसदबाट गहन परीक्षण गरिने जनाएको छ।
यस्तै, सुशासन र सेवा प्रवाह सहज बनाउन ‘असल नियत’ ले ल्याइएका प्रावधानप्रति पार्टी सकारात्मक रहने तर नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने तथा संविधानविपरीत प्रावधानहरूमा भने आवश्यक अध्ययन गरी संसदमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३’ का केही प्रावधानहरू संविधानको मर्म विपरीत रहेको औंल्याउँदै ती विषय अनिवार्य रूपमा संशोधन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसका लागि संसदमा आवश्यक पहल तथा संशोधन दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
त्यसैगरी, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई बैठकले संविधानको आधारभूत संरचना र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। सरकारले आफूअनुकूल राजनीतिक नियुक्ति गर्न संसद अधिवेशन बोलाउने, स्थगित गर्ने र अध्यादेश जारी गर्ने कार्यलाई ‘संसदीय जालसाजी’ को संज्ञा दिँदै त्यसप्रति घोर आपत्ति प्रकट गरिएको छ।
साथै, सुकुम्वासी व्यवस्थापनका नाममा भइरहेका अमानवीय गतिविधिप्रति बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान, ससम्मान स्थानान्तरण र मर्यादित पुनर्स्थापनाका लागि संसदका दुवै सदनमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरिएको नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक मूख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जारी गर्नु भएकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वैशाख २२, २०८३
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा संसद समन्वय बोर्डको बैठक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आज बस्यो। संघीय संसदको आगामी अधिवेशन र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली कांग्रेस संसद समन्वय बोर्डको बैठकले निम्न निर्णयहरू गरेको छः
१. दलीय समन्वय र निर्देशन :
संघीय संसदमा पार्टीको उपस्थितिलाई थप प्रभावकारी, एकताबद्ध र सशक्त बनाउन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिले गरेका नीतिगत निर्णयहरू एकमुष्ट रूपमा संसदीय दललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। संसदीय दलले ती निर्णयहरूको आलोकमा संसदमा आफ्नो साझा धारणा र रणनीति तय गर्नेछ।
२. अध्यादेश र संसदीय क्षेत्राधिकार :
संविधानतः आवश्यक र असाधारण परिस्थितिमा अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने अभ्यास र परम्परा रहँदै आएको छ। तर, सरकारले कुन मनसाय र कुन समयमा अध्यादेश ल्याएको छ भन्ने विषय लोकतन्त्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसद अधिवेशन आह्वान गरी तुरुन्तै अन्त्य गर्ने र लगत्तै दर्जनौँ कानुनका सारभूत विषयमा अध्यादेश जारी गर्नु विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र संसदीय अभ्यासमाथिको निर्मम प्रहार हो।
• अब यी अध्यादेशहरू सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने भएकाले संसदले यसको गहन परीक्षण गर्नेछ।
• सुशासन र सेवा प्रवाहको सहजताका लागि ‘असल नियत’ले आएका विषयमा नेपाली कांग्रेस सकारात्मक हुनेछ।
• तर, नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार संकुचित गर्ने र संविधानको मर्म विपरीत ल्याइएका प्रावधानहरूमा आवश्यक अध्ययन गरी त्यसविरुद्ध संसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरिएको छ।
३. प्रतिनिधिसभा नियमावली सम्बन्धमा :
संशोधन तथा परिमार्जनको क्रममा रहेको प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३’को मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरू संविधानको मर्म विपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गम्भीर रहेकाले ती विषयहरू अनिवार्य रूपमा सच्चिनुपर्छ। यसका लागि संसदमा पार्टीको तर्फबाट आवश्यक पहल र संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ।
४. संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र संसदीय जालसाजी :
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जारी अध्यादेश संविधानको आधारभूत संरचना र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत छ। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई कानुनी र राजनीतिक वैधानिकता दिन सबै पक्षको सहभागिताका लागि सुविचारित ढङ्गले संविधानमा संवैधानिक परिषद्को प्रावधान राखिएको हो।
आफूअनुकूलका राजनीतिक नियुक्ति गर्ने संकीर्ण मनसायले नै संसद अधिवेशन बोलाउने, तत्काल स्थगित गरी अध्यादेश जारी गर्ने र पुनः संसद आह्वान गर्ने सरकारको यो कार्य ‘संसदीय प्रणालीमाथिको नाङ्गो जालसाजी’ हो।
नेपाली कांग्रेस सरकारको यस्तो प्रपञ्चप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै त्यसविरुद्ध संविधानसम्मत कानुन निर्माणका लागि संसदमा सशक्त रूपमा उभिनेछ।
५. सुकुम्वासी व्यवस्थापन र मानवीय संकट :
सुकुम्वासी बस्तीहरूमा राज्यले गरिरहेको अमानवीय दमन र उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको कष्टकर अवस्थाप्रति यो बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान, ससम्मान स्थानान्तरण र मर्यादित पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई बाध्य पार्न संसदका दुवै सदनमा प्रभावकारी ढङ्गले आवाज उठाउने निर्णय गरिएको छ।
जय नेपाल !
कृष्णप्रसाद दुलाल
का.वा. मुख्य सचिव
प्रतिक्रिया दिनुहोस्