हेटौँडा, वैशाख २२। वाग्मती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार उक्त निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। हालको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले सो अवधिसम्म विद्यमान मन्त्रिपरिषद्ले नै काम गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार पुनर्संरचनापछि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछन्।

प्रवक्ता तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत नयाँ संरचनाअनुसार ८ वटा मन्त्रालयको कोडिङभित्रै समेटिने बताउनुभयो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नयाँ कोडिङ बनाउनेछ र सोहीअनुसार मातहतका कार्यालयहरूको कोडिङ तथा बजेट सिलिङ निर्धारण हुनेछ।

मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयसँगै मातहतका कार्यालयहरूको सङ्ख्या १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्ने अनुमान गरिएको छ। यसबाट प्रदेश सरकारको वार्षिक चालु खर्चतर्फ करिब ५ अर्ब रुपैँया बचत हुने र सो बचतलाई पुँजीगत खर्चतर्फ परिचालन गरिने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ओ एण्ड एम सम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन महाशाखाका प्रदेश सचिव रहनेछन् भने सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव तथा सदस्य सचिवका रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले आवश्यक अध्ययन गरी साउन १ गतेअघि नै मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन पेस गर्ने जनाइएको छ।