काठमाडौं, वैशाख २४ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेत ले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले संवैधानिक परिषदमा वरिष्ठताको आधारमा सपना मल्ल प्रधानको नाम सिफारिस गर्ने सहमति बनेको अवस्थामा त्यसलाई तोडेर फरक नाम अघि सार्नु न्यायालयमा गलत परम्परा संस्थागत गर्ने प्रयास भएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले यो केवल नियुक्तिको विवाद मात्र नभई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादामाथिको हस्तक्षेपसमेत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । बस्नेतले ‘बालेन शैलीको मनोमानी’ अब अदालतसम्म पुर्‍याएर ‘पालेन न्यायाधीश’ बनाउने प्रवृत्ति बढ्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर सङ्केत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

उहाँले न्यायालय व्यक्तिको इच्छाअनुसार नभई विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभएको छ ।