काठमाडौं, वैशाख २४ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारमाथि ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायालयको वरियताक्रमलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको प्रसङ्ग जोड्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । ‘प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा वरियताको ख्याल राखियो कि राखिएन ? यही गर्नलाई संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको हो ! नीतिगत भ्रष्टाचारी सरकार !’ भन्दै साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ ।

उहाँले वरियतामा चौथो स्थानमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइनु सरकारको अर्को ठूलो असफलता भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘वरियताले चौथो भनिने मानिने व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनु सरकारको अर्को ठुलो असफलताको कारण ! अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गरेको यही होला ! चुपचाप घण्टी छापको करामत !’ उहाँले लेख्नुभएको छ ।

साम्पाङको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक परिषद्को भूमिका तथा अध्यादेशमार्फत गरिएको निर्णयमाथि राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा थप बहस चर्किएको छ ।