काठमाडौं, वैशाख २५ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको विषयलाई लिएर सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले संसद् आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगन गरेर अध्यादेश जारी गर्नु केवल प्रक्रियागत विषय नभई राजनीतिक उद्देश्यसहितको कदम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘आव्हान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश जारी गरी सोही अनुरूप संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो, त्यसको स्पष्ट सङ्केत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो,’ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनु सामान्य घटना नभएको बताउनुभएको छ । सरकार न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा भन्दा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको सन्देश यसबाट गएको उहाँको दाबी छ । ‘यसले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ,’ पोखरेलले लेख्नुभएको छ ।

उहाँले विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागिरहे पनि राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिने गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। कतिपय अवस्थामा ती निर्णय विरोधाभाषी र अस्वाभाविकसमेत देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

पोखरेलले वर्तमान सरकारले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको आशङ्का व्यक्त गर्दै त्यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाउने चेतावनी दिनुभएको छ । ‘यसले मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।

उहाँले भदौ २३ र २४ मा देखिएको राजनीतिक प्रवृत्तिको समेत स्मरण गर्दै त्यस्ता गलत अभ्यासविरुद्ध समयमै सशक्त रूपमा उभिन नसक्दा समाज र राष्ट्रले त्यसको परिणाम अझै भोग्न बाँकी रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।  ‘भाद्र २३ र २४ को गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त ढङ्गले उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी छ जस्तो देखिँदै छ’, उहाँले लेख्नु भएको छ ।