काठमाडौं, वैशाख २५ । प्रधानमन्त्री बालेन साहप्रति अति भरोसा गर्नुभएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नै फायर हुनुभएको छ । बालेनको काममा ‘न्यायालय सकाउने’ नियत रहेको जानकारी पाएपछि कार्की फायर हुनुभएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरणले बालेनप्रतिको भ्रम टुटेको निष्कर्ष उहाँले सुनाउनु भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा योग्य र क्षमतावान् न्यायाधीश रहे पनि महिला भएकै कारण बालेनले सपना मल्ल प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिएको तथ्य खोल्दै कार्कीले आफू भ्रममा रहेको तथ्य उजागर गरिदिएको निष्कर्ष सुनाउनु भएको हो ।

‘माओवादीले मलाई गरेभन्दा पनि रद्धी काम बालेनले गरे । यति सारै खत्तम होलान् भन्ने कल्पनै गरेको थिइन,’ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरणपछि अनलाइन खबरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा कार्कीले भन्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा सिनियर र सबैभन्दा योग्य न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई रोक्न प्रधानमन्त्री बालेनले गरेको हर्कत् सारै नराम्रो रहेको अनुभूति उहाँको छ ।

‘ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णय आफ्नै जुत्ताले गालामा हानेजस्तो भयो,’ कार्कीले भन्नुभएको छ,‘यसको परिणाम यही सरकारले पछि भोग्नुपर्छ ।’ कार्कीले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीले गरेको कामले न्यायालय सीमित व्यक्तिको घेराभित्र पुगेको भन्दै अव न्याय पाउने आशासमेत मर्ने सङ्केत पनि गर्नुभएको छ । कार्कीले भन्नुभएको छ, ‘ न्यायालय सीमित व्यक्तिको घेरामा पुग्यो । माओवादीले मलाई गरेको भन्दा रद्दी काम अहिले भयो ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध माओवादीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यस बेलाका सत्तारुढ दलले भनेको नमान्दा सो काम भएको थियो । यस पटक बालेन सरकारले पनि आदेश नमान्ने निष्कर्षका साथ कामु प्रधानन्यायाधीश सपनालाई रोकेको हो । महिला भएकै आधारमा सपनालाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट बलपूर्वक रोकिएको ठहर पनि सुशीलाको छ ।

‘सपनाको क्षमतासँग तुलना गर्ने पुरुष न्यायाधीश छैनन्,’ बालेनको निर्णय आपत्तिजनक रहेको ठहरसहित कार्कीले भन्नुभएको छ, ‘मेरोभन्दा दुई/तीन गुना बढी सपनाको योग्यता थियो ।’ उहाँले न्यायाधीश सपनाले महिलाहरूको कानुन ल्याउन ठुलो भूमिका रहेको पनि बताउनु भयो ।

महिला बिरोधी मानसिकताको सिकार बनाएको भन्दै उहाँले नेपाली महिलाले यो अपमान सहज रूपमा लिन नसक्ने बताउनु भएको छ । ‘सपनाजस्तो गोप्य र वरिष्ठतम न्यायाधीश फालेर अरूलाई प्रधानन्यायाधीशमा ल्याउने काम भयो, यो निर्णयले नेपालका डेढ करोड महिलामाथि प्रहार भयो,’ कार्कीले भन्नुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले बालेन सरकारको यो कामले अन्तर्राष्ट्रिय जतमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर परेको बताउनु भयो ।

‘महिला भएकै कारण प्रधानन्यायाधीश बन्न दिइएन भन्ने कुरा सामान्य होइन । म प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायाधीश महिलाहरूको फोरमले तेस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिवेदन बनाएको थियो, अहिले महिला भएकै कारण दिइएन भनेर बन्ने भयो । देशकै बेइज्जत गर्ने जस्तो सारै रद्धी काम अहिले भयो,’ कार्कीलेभन्नुभएको छ ।