काठमाडौं, बैशाख २६ । नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले दलको सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिँदै २१ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ।

शनिबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले संसदीय दललाई व्यवस्थित बनाउन र आगामी बजेट अधिवेशनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै संसदीय बोर्ड गठन गरेको हो।

नवगठित संसदीय बोर्डमा दलका नेता, उपनेता, राष्ट्रिय सभाका दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र राष्ट्रिय सभाका सचेतक गरी ६ जना पदाधिकारी रहने एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी दिनुभयो ।

महरका अनुसार बाँकी १५ सदस्यमा प्रतिनिधि सभाका १०, राष्ट्रिय सभाका चार र संयुक्त समितिका दुई गरी कुल १६ वटा संसदीय समितिमा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वकर्ता (संयोजक) रहने गरी संरचना तयार गरिने छ । शनिवारको बैठकले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति आपत्तिसमेत प्रकट गरेको छ। प्रमुख सचेतक महरले सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गर्दै ‘कठपुतली’ बनाउन खोजेको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनु भयो ।

‘संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको प्रयास अलोकतान्त्रिक, अराष्‍ट्रिय र जनमतको अवमूल्यन हो । अध्यादेशका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर बनाउने कार्यको एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ,’ महरले भन्नुभयो ।

बैठकले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले ‘डोजर आतङ्क’ सिर्जना गरेको र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। राज्यले नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याएको र कतिपय अवस्थामा आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेको भन्दै एमालेले यस विषयलाई आगामी सदनमा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ।

वैशाख २८ गतेदेखि शुरु हुने बजेट अधिवेशनमा एमालेले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ ।