काठमाडौं, बैशाख २८ । सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध पुर्याउने तथा ऋण नतिर्ने अभियान चलाउने र तिर्दिनँ भन्नेलाई कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले लघुवित्त विरुद्ध गतिविधि रोक्ने काममा तत्कालै सक्रिय हुन सरकार र मातहत निकायलाई आदेशसमेत दिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लघुवित्तको कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने व्यक्ति र समूहमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

गत २०८२ पुस ६ गते फैसला गर्दै सर्वोच्चले लघुवित्तसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको अवरोध भएको खण्डमा सरकारले सक्रिय प्रतिवाद गर्न आदेश दिएको छ । सरकारले लघुवित्त विरोधी समूहलाई सक्रिय नियन्त्रण गर्न नसकेको ठहर पनि सर्वोच्चले गरेको छ ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कानुनसम्मत कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने जुनसुकै गैरकानुनी काम कारबाहीउपर सक्रिय रूपमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रभावकारी र शीघ्र कारबाही गर्नू, गराउनू,’ परमादेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको काम कारबाहीमा कुनै प्रकारको अवरोध हुन नदिनू ।’

लघुवित्त संस्थाविरुद्ध मणिराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईंको समूहले ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । सोही समूहविरुद्ध अधिवक्ता सुवास पाठक, रितेश पौड्याल दीपेश ढकाल, सदिन कार्की र सम्पूर्ण बस्नेतले लघुवित्त विरूद्ध गैरकानुनी गतिविधि रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटको फैसला गर्दै सर्वाेच्चले सरकारलाई परमादेश दिएको हो ।

‘लघुवित्तमा आबद्ध सदस्यलाई धाक, धम्की दिने, लिएको ऋण कर्जा सुविधा भुक्तानी गर्न चाहने लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्न नदिने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने, लघुवित्तको कार्यालयमा आक्रमण गर्ने, लघुवित्तको धितो संरक्षणमा राखिएको सम्पत्ति असुलउपर गर्दा प्रतिकार गर्ने, कर्जा मिनाहाको झुठो आश्वासन दिई जबरजस्ती समितिमा आबद्ध गर्ने लगायत संगठित रूपमा हुने लघुवित्त संस्था विरोधी गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न राज्यका निकायले पर्याप्त र प्रभावकारी कारबाही गरेको भन्ने देखिन नआएकाले सो हदसम्म यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी न्यायिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन आयो,’ पूर्णपाठमा छ ।

सर्वोच्चले लघुवित्त क्षेत्रलाई केवल व्यापारिक संस्थाका रूपमा मात्र नभई गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणको माध्यमका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्था ५२ वटा छ । २०८२ असार मसान्तसम्म ती लघुवित्तका शाखा कार्यालय ५ हजार २६ र १४ लाख ७८ हजार बढी समूह छन् ।

लघुवित्तमा ६२ लाख २१ हजार सदस्य आबद्ध छन् । जसमध्ये ९७ प्रतिशत महिला छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लगानी ४ खर्ब ९१ अर्ब हाराहारी रहेको तथ्यांक छ । सर्वाेच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै लघुबित्तबिरुद्ध अभियान चलाइरहेका दुर्गा प्रसाईंलगायतका समुह निसानामा परेका छन ।