काठमाडौं, बैशाख २८ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बालेन साह नेतृत्वको सरकारको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।  नीति कार्यक्रममा संबिधान संशोधनदेखि रास्वपा सरकारको बिकासको खाकासम्म समेटिएको छ । सरकारले दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधन गर्ने सरकारको घोषणा पनि नीति कार्यक्रममार्फत गरेको छ ।

यस्तै सरकारले सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले देशको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सार्नुभयो । आगामी वर्ष डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गरी, नगद नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । यस्तै वैदेशिक व्यापारमा हुने अनियमितता रोक्न भन्सार नाकाहरूमा हुने न्यून बिजकीकरणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने राष्ट्रपतिले पौडेलले बताउनु भयो ।

यस्तै करदाताहरूलाई सहजता प्रदान गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायत सबै प्रकारका कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई स्वचालित र समयबद्ध बनाइने नीति सरकारले लिएको छ भने वित्तीय सुशासन कायम गर्न र आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई जोड दिइएको देखिएको छ ।