काठमाडौं, बैशाख २८ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेजी रोक्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी,शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ संस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको थियो ।

सो निर्णयबिरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले रिट दायर गर्नुभएको थियो । संबैधानिक इजलासले सरकारको सो निर्णय संबिधान बिपरित ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।