काठमाडौं, वैशाख २९ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले स्रोतको अवस्था र खर्च आवश्यकताको मूल्यांकन गर्दै उक्त सिलिङ तय गरेको जानकारी दिनुभयो।

उनका अनुसार तोकिएको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट सीमा पठाइसकिएको छ। मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत सबै मन्त्रालयले आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्ट गरिसकेको र अहिले अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत रूपमा प्राथमिकता निर्धारण, अनावश्यक खर्च कटौती तथा अधुरा आयोजनाको अवस्थाबारे छलफल गरिरहेको सचिव उपाध्यायले बताउनु भयो ।

सरकारले आगामी बजेटमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि पुराना तथा अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने र वित्तीय अनुशासनलाई कडाइ गर्ने रणनीति लिएको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ।

बैठकमा उनले चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उल्लेख गरे। हालसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा २६ प्रतिशत मात्र भएको तथा राजस्व संकलन लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको विवरण उनले प्रस्तुत गर्नुभयो।

खर्च नियन्त्रणका लागि सरकारले ३९ वटा अनावश्यक संरचना खारेज गर्नुका साथै ३ सय भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छ । साथै, १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेजीको प्रक्रियामा रहेको र आगामी बजेटमार्फत खर्च अनुशासन थप मजबुत बनाइने उपाध्यायले बताउनु भयो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा विगतदेखि अस्वाभाविक अङ्क राख्ने प्रवृत्तिका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विवरण राख्नुभयो । वाग्लेले अहिले करिब साढे १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट विनियोजन भए पनि वास्तविक खर्च क्षमता १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित रहेको जानकारी दिनुभयो ।

विशेष गरी पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वार्षिक रूपमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च हुने अवस्थाले देशले लिएका आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने बताउनु भयो। त्यसैले आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै राजस्वबाट करिब १३ खर्ब रुपैयाँ मात्र धान्न सकिने अवस्था रहेको र बाँकी करिब ७ खर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको तथ्य सुनाउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च बढाउन सरकार ‘इमर्जेन्सी मोड’मा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले असार मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च विगतकै उच्च हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।