काठमाडौं, जेठ ५ । सर्वोच्च अदालतको ‘बेथिति’ विरुद्ध आज  नेपाल बार एशोसिएशनले दिउँसै लालटिन बाल्ने भएकाे छ । सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक गतिविधिविरुद्ध बारले आन्दोलन घोषणा गरेको हाे । अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्तामा अवरोध गरेको तथा कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बारले विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

बारको आकस्मिक बैठकले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुनुपर्ने निवेदन प्रशासनले दरपीठ गरी लामो समयसम्म रोकेर राख्नु न्यायमार्गमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बारले यस्तो कदम प्रशासनको अधिकार क्षेत्रबाहिरको कार्य भएको ठहर गरेको छ ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीशले दरपीठउपरको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको उल्लेख गरिएको छ । तर अदालत प्रशासनले उक्त आदेशको समेत अवज्ञा गरेको भन्दै बारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

बारले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुलाई ‘असाधारण’, ‘अप्राकृतिक’ र ‘ऐतिहासिक भूल’ को संज्ञा दिएको छ । साथै यस्तो कार्य प्रचलित कानुन आकर्षित हुने प्रकृतिको रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभामा त्यस विषयमा टिप्पणी गरिएकोप्रति पनि बारले असन्तुष्टि जनाएको छ । संविधानको धारा १०५ लाई बेवास्ता गर्दै संसदमा छलफल भएको भन्दै बारले त्यसलाई दुःखद भनेको छ ।

बारले संसदमा भएका अभिव्यक्तिलाई संसदीय अभिलेखबाट हटाउन तथा यस्ता घटना पुनः नदोहोरिन दिन सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

विरोधस्वरूप बारले आज दिउँसो १ः१५ बजे बार प्राङ्गणमा लालटिन बालेर अदालत प्रशासनको गतिविधिविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।