काठमाडौं, जेठ ५ । सरकारले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सात वटा निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले उक्त अनुदानबाट राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पूर्वाधार सुधारको काम अघि बढाउने जनाएको छ ।

त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । निर्णयअनुसार जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका परिवारलाई विवरण रुजु गरी पुनर्स्थापना खर्चबापत प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्यीय परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ राहत दिने तथा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा थप प्रति सदस्य दुई हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त राहत हाललाई तीन महिनासम्म प्रदान गरिने जनाइएको छ ।

यसका साथै वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति र परिवारलाई सरकारले तोकेका होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने निर्णय गरिएको छ । बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

बैठकले प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।