काठमाडौं, जेठ ६ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी विभेदकारी निर्णयविरुद्ध थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको हितविपरीत सरकारले खर्च कटौतीको बहानामा सबै तहका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेको भन्दै महासंघले निरन्तर विराेध जनाउँदै आएकाे हाे ।

महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी सरकारी रवैया सच्याउन, सूचनाको पहुँचमा नियन्त्रण नगर्न, श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा पहल गर्न तथा सरकारी सूचना वितरणमा गरिएको विभेद अन्त्य गर्न पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको जनाएको छ । यही कारण करिब डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत महासंघले थप सशक्त दबाब अभियान सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म महासंघका केन्द्र, प्रदेश र शाखा तहका संरचनाबाट हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

त्यसैगरी जेठ ११ गते सोमबार महासंघको केन्द्रीय समितिले संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संसद्का विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । प्रदेश समिति र शाखाहरूले भने इमेल वा हुलाकमार्फत ज्ञापनपत्र पठाउने जनाइएको छ ।

महासंघले जेठ १४ गते बिहीबार देशभरका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सरकारको निर्णयविरुद्ध विरोधस्वरूप सम्पादकीय वा उपयुक्त स्थानमा कालो राख्ने अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । उक्त दिन सबै सञ्चारमाध्यमलाई कालो प्रकाशन तथा प्रसारणमार्फत ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरिएको छ ।

महासंघले साताव्यापी दबाब अभियानबाट पनि माग पूरा नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ ।

यसअघि महासंघले पूर्वअध्यक्षहरू, राष्ट्रिय दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक, अनलाइन सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको जनाएको छ । महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठकले नै थप दबाबमूलक कार्यक्रम तय गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघका अनुसार सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरी महासंघको धारणा स्पष्ट पार्दै प्रतिबद्धता लिएका थिए । यस्तै जिल्ला शाखाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

केन्द्रीय समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो आधिकारिक अवधारणा सार्वजनिक गर्नुका साथै देशभरका सञ्चारमाध्यमले सम्पादकीय ऐक्यबद्धतामार्फत सरकारको निर्णयको विरोध जनाएका थिए ।

महासंघले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधका सामग्री सार्वजनिक गर्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल र लबिङसमेत गरेको जनाएको छ । साथै नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघमार्फत स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दै विभिन्न शाखाले ज्ञापनपत्र बुझाएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल द्वारा जारी विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यममाथिको विभेदकारी नीति फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उल्लेख गरिएको छ ।