काठमाडौं, जेठ ७ । प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवम् विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बालेन शाहलाई सदनमा उपस्थित गराउन नसकेपछि सभामुख डिपी अर्यालले विपक्षी दलहरूको चर्को विरोधकाबीच प्रतिनिधिसभा बैठक अघि बढाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोलाउन रुलिङ गर्न माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरी प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री शाह बैठकमा आउन नमानेपछि प्रधानमन्त्री सामु निरीह बन्नुभएका सभामुख अर्याल विपक्षीको विरोधकै बिच सदन सञ्चालन गर्न फर्किनुभएको हो ।

सदन पुनः सुरु भएपछि विपक्षी सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी जारी राखेका थिए । त्यसकै बिच सभामुखले प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलाई ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिनुभयो ।

कानूनमन्त्री गौतमले प्रस्ताव पेस गरिरहँदा विपक्षी सांसदहरूले निरन्तर नाराबाजी गरिरहेका थिए । तर सभामुखले बहुमतको आधारमा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो ।

त्यसपछि ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत विपक्षीको विरोधकै बिच बहुमतबाट स्वीकृत भएको घोषणा गरिएको छ ।

विपक्षी सांसदहरू बेल घेराउ गरेर नाराबाजीमै उत्रिएका बेला सभामुखले सदन सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो । विधेयकमाथिको छलफलमा भने कुनै पनि सांसद सहभागी भएनन् ।

ती विधेयकहरू प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानूनमन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने अडान कायम राखेका छन् ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ को दफावार छलफल होस् भन्ने प्रस्ताव पनि विरोधकै बिच पारित भएको छ । सो विधेयक माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका विपक्षी दलका सांसदहरूले आफ्नो प्रस्ताव समेत पेस गर्न मानेनन् । हल्लाकै बिच सो विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठकबाट पारित भएको छ ।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीको लगातार अनुपस्थितिलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला समेत प्रधानमन्त्री बिचमै निस्केर हिँडेको प्रसङ्ग जोड्दै विपक्षीले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएका छन् ।

विपक्षीको विरोधका बिच बहुमतको आडमा सभामुखले संसद् बैठक चलाए पनि प्रधानमन्त्री संसद् प्रति जबाफदेही नभएको कार्यले लाेकतन्त्रलाई नै उपहास गरेको छ ।