जनता टाइम्स

७ जेष्ठ २०८३, बिहीबार २०:३०

कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक : सुशासन, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी प्राथमिकतामा


विराटनगर, जेठ ७ । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सुशासन, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणलाई दीर्घकालीन सोचका रूपमा अघि सारेको छ । संघीयता कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई नीति तथा कार्यक्रमको मूल आधार बनाइएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने, आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने तथा कृषि, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार, मन्त्रालय तथा निकाय पुनःसंरचना, डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह र कानूनहरूको विद्युतीय अभिलेखीकरण गरिने सरकारको घोषणा छ ।

हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट बढ्दो बसाइँसराइ रोक्न शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारीका अवसर विस्तार गरिने जनाइएको छ । साना सहर विकास कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ ।

सरकारले चिया र कफीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर कायम गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । चिया परीक्षण प्रयोगशाला प्रभावकारी बनाइने र अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षालाई स्वचालित बनाउन ‘अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।

विपद् व्यवस्थापनतर्फ डिजिटल विपद् पोर्टल, पूर्वसूचना प्रणाली र आपत्कालीन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ । अर्जुनधारा र रंगेलीमा आपत्कालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ बहुवर्षीय आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, प्रादेशिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, पुल तथा सडक मर्मतका लागि प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

सरकारले ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना, सोलार सिँचाइ प्रणाली, वर्षाको पानी सङ्कलन र जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सोलार सडक बत्ती, सामुदायिक विद्यालयमा रूफटप सोलार तथा २५ मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् र सौर्य आयोजना सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ मनाउने भएको छ । आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक लक्षित गतिविधि विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

‘नेपाली मन, आत्मीयपन’ अभियानमार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदेशसँग जोड्ने, हिलस्टेशन विकास गर्ने तथा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । चारधाम सर्किट, शिव सर्किट र चतरा–बराहक्षेत्र विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षातर्फ हिमाली र पहाडी जिल्लाका विद्यालयमा पूर्वाधार विस्तार, प्राविधिक शिक्षा, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र सीपमूलक तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई लक्षित सीप तालिम सञ्चालन गरिने नीति छ ।

महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ । लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचबिखनविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश मातहतका अस्पताललाई न्यूनतम ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गरिने तथा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने भएको छ । ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नसर्ने रोग नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र टेलिमेडिसिन विस्तार गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

क्षयरोग नियन्त्रणका लागि कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित ‘एआई एक्स–रे सेवा’ विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषितर्फ गुणस्तरीय बीउबिजन, जैविक खेती, कृषि यान्त्रीकरण, रैथाने बाली प्रवर्द्धन र चिया, अलैँची, अदुवा, दुग्धजन्य पदार्थ तथा फलफूलको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता, बचत अपचलन र ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमन गरिने सरकारको घोषणा छ ।

नीति-तथा-कार्यक्रम-२०८३-२६-final