काठमाडौं, जेठ ११ । नेकपा (एमाले) ले वर्तमान रास्वपा तथा बालेन नेतृत्वको सरकारका गतिविधिलाई ‘जनविरोधी, स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार’ भएको भन्दै त्यस विरुद्ध सशक्त राजनीतिक संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी सचिव महेश बस्नेतले सचिवालय बैठकपछि सरकारका गतिविधिविरुद्ध एमालेले बुँदागत रूपमा धारणा सार्वजनिक गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र राष्ट्रिय हितमाथि भइरहेको आक्रमणविरुद्ध सशक्त जनसंघर्ष निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै एमाले सोही दिशामा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा विरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरन्यायिक ढङ्गले गिरफ्तारी गरिएको आरोप लगाएको छ । पार्टीले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले आफ्नै प्रस्तावमा आह्वान गरिएको संसद् बैठक स्थगित गरेर दर्जनौँ अध्यादेश जारी गरेको एमालेको भनाई छ । अध्यादेशमार्फत विद्यार्थी युनियन तथा पेसागत संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै एमालेले त्यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास भनेको छ ।

एमालेले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि ‘डोजर आतङ्क’ सिर्जना गरिएको प्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । अमानवीय ढङ्गले विस्थापन गरिएको भन्दै पार्टीले सरकार जनताको आधारभूत समस्याप्रति असंवेदनशील बनेको टिप्पणी गरेको छ ।

भन्सार नाकामा गरिएको कडाइले मधेसका नागरिकलाई दुःख दिइएको, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने नीति लागू गरिएको र उचित प्रमाण तथा छानबिनबिनै व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर दुःख दिने काम भएको एमालेको भनाइ छ ।

यस्तै, एमालेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा प्रचलित मान्यता र वरिष्ठताको मापदण्ड मिचिएको दाबी गरेको छ । सरकार अनुकूल व्यक्ति नियुक्त गरेर न्यायपालिकालाई सरकारको छायाँमा राख्ने प्रयास गरिएको एमालेको निष्कर्ष छ ।

संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रप्रमुखको अपमान तथा संसदीय मर्यादा विपरीत गतिविधि भएको एमालेको दाबी छ । विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न निकायमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हस्तक्षेप र नियुक्ति गरिएको एमालेले बताएको छ ।

दलित तथा महिलामाथिको हिंसा बढ्दै जाँदा सरकार मौन बसेको, महँगी आकासिँदा पनि जनताको समस्याप्रति गम्भीर नबनेको तथा सुशासनको नाममा प्रतिशोधको राजनीति गरिएको एमालेको निष्कर्ष छ ।

एमालेले लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक व्यवस्था र जनअधिकारको रक्षाका लागि अन्य राजनीतिक दल तथा लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर संघर्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । पार्टीले वर्तमान परिस्थितिलाई ‘लोकतन्त्र र जनअधिकारमाथिको चुनौती’ का रूपमा व्याख्या गर्दै त्यस विरुद्ध व्यापक जनमत निर्माण गर्ने रणनीति लिएको बताएको छ ।

सरकारका जनविरोधी गतिविधिहरू :

१) सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको छ। सरकार गठन भए लगत्तै पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरन्यायिक गिरफ्तारी गरियो।

२) आफ्नै प्रस्तावमा आह्वान गरिएको संसद् बैठक स्थगित गरेर दर्जन अध्यादेश जारी गरियो।

३) अध्यादेशमार्फत विद्यार्थी युनियन तथा पेसागत संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो।

४) सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई अमानवीय ढङ्गले डोजर आतङ्क सिर्जना गरेर विस्थापन गरियो।

५) भन्सार नाकाहरूमा परम्परागत अभ्यास विपरीत अव्यवहारिक कडाइ लागू गरेर मधेसको जनतालाई दुख दिएको छ।

६) निहित स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा प्रचलित मान्यता र वरिष्ठताको मापदण्ड मिच्ने र आफू अनुकूल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरी न्यायपालिका सरकारको छायाँमा राख्ने काम गरियो।

७) संसद्को चालु अधिवेशन प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रप्रमुखको अपमान गर्ने तथा संसदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने कार्य गर्दै व्यवस्थापिका सांसदको सार्वभौमिकता सक्ने काम गरिँदै छ ।

८) विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न निकायमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पजनी र हस्तक्षेप गरियो।

९) दलित तथा महिलामाथिको हिंसा बढ्दै गए पनि सरकार मौन र उदासीन देखियो।

१०) महँगी आकासिँदा पनि सरकार जनताको समस्याप्रति गम्भीर बन्न सकेन।