काठमाडौं, जेठ ११। कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गणतन्त्र दिवस केवल औपचारिक उत्सव मात्र होइन, राज्य व्यवस्था, संविधान र जनआन्दोलनप्रतिको सामूहिक सम्मानको दिन पनि हो ।

यो दिनलाई जनताको बलिदान, राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक यात्राप्रतिको प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्ने अवसरका रूपमा हेरिन्छ । तर यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह बालेनले गणतन्त्र दिवसको मूल समारोहलाई सम्बोधन नगर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि संसदमा समेत सम्बोधन नगर्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेनले अब गणतन्त्र दिवसजस्तो राष्ट्रिय महत्वको कार्यक्रममा पनि सम्बोधन नगर्ने निर्णय लिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराएपछि विषय सार्वजनिक भएको बताइएको छ ।

हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना हुने गर्दछ । समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहने परम्परा छ । त्यो समारोह केवल औपचारिक कार्यक्रम मात्र होइन, राज्यका प्रमुख निकायहरूबिचको लोकतान्त्रिक एकताको प्रतीक पनि हो ।

अहिलेसम्म सो समारोहलाई प्रधानमन्त्रीहरूले सम्बोधन गर्दै आउनुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने सम्बोधन नगर्ने निर्णय लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार उहाँले समारोहमा सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको पत्र पठाउनुभएको छ ।

यसले स्वाभाविक रूपमा केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । के प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट क्रमशः टाढिँदै जानुभएको हो ? के उहाँ सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट भाग्न खोजिरहनुभएको हो ? वा शासन सञ्चालनको जटिलता सामना गर्न नसक्दा औपचारिक जिम्मेवारीबाट समेत पन्छिन थाल्नुभएको हो ? की उहाँ यो व्यवस्था नै मान्नु हुन्न ?  कि उहाँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रकाे विरुद्धमा  हुनुहुन्छ ? प्रधानमन्त्री साँच्चिकै निरङ्कुश हुन खोज्नु भएको हो ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री केवल प्रशासनिक प्रमुख मात्र हुनुहुन्न, उहाँ राज्यको राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य अनुहार पनि हो । संसदमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु, राष्ट्रिय समारोहलाई सम्बोधन गर्नु, जनतासामु सरकारको दृष्टिकोण राख्नु र राष्ट्रिय मुद्दामा स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्नु प्रधानमन्त्रीको आधारभूत राजनीतिक दायित्वभित्र पर्दछ । तर प्रधानमन्त्री बनेयता बालेन शाह सार्वजनिक राजनीतिक संवादबाट टाढै देखिनुभएको छ । संसदमा सम्बोधन नगर्नु, राष्ट्रिय बहसमा मौन रहनु र अब गणतन्त्र दिवसको मूल समारोहलाई समेत सम्बोधन नगर्नु केवल शैलीगत विषय मात्र होइन, यसले शासन प्रणालीप्रतिको दृष्टिकोणमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

गणतन्त्र कुनै व्यक्ति वा दलको उपहार होइन । हजारौँ नेपाली जनताको संघर्ष, बलिदान र आन्दोलनको उपलब्धि हो । त्यसैले गणतन्त्र दिवसको समारोहलाई सम्बोधन गर्नु केवल भाषण दिनु मात्र होइन, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको सम्मान र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व अभिव्यक्त गर्नु पनि हो ।

यदि प्रधानमन्त्री स्वयं यस्ता राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट टाढा बस्ने प्रवृत्तिमा जानुहुन्छ भने त्यसले जनतामा कस्तो सन्देश जान्छ ? के यसले गणतान्त्रिक संस्थाप्रतिको सम्मानलाई कमजोर बनाउँदैन ? के यसले राज्यका औपचारिक संरचनालाई गौण बनाउने जोखिम उत्पन्न गर्दैन ?

राजनीतिमा ‘मौन’ कहिलेकाहीँ रणनीति हुन सक्छ, तर शासन सञ्चालनमा निरन्तर मौनताले उत्तरदायित्वबाट विमुखता बनाउँछ। जनताले प्रधानमन्त्रीबाट केवल सामाजिक सञ्जालको सक्रियता होइन, राष्ट्रिय मुद्दामा स्पष्ट राजनीतिक नेतृत्व अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शैलीलाई कतिपयले परम्परागत राजनीतिक संस्कारविरुद्धको नयाँ अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छन् । तर लोकतन्त्रमा संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा माथि कुनै व्यक्तिगत शैली हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री पद केवल लोकप्रियताको प्रतीक होइन, संवैधानिक उत्तरदायित्वको केन्द्र पनि हो ।

विशेषगरी अहिले देश आर्थिक चुनौती, सामाजिक असन्तोष, प्रशासनिक अन्योल र राजनीतिक अविश्वासको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक उपस्थिति अझ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय समारोहबाट समेत दूरी बनाउनु सकारात्मक सन्देश मान्न सकिँदैन।

गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री नबोल्ने निर्णयले अब एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ-यो शासन व्यवस्थामाथिको मौन उपहास हो कि शासन सञ्चालनको असहजताबाट उत्पन्न दूरी ? यसको उत्तर प्रधानमन्त्री स्वयंको व्यवहार, नेतृत्व शैली र आगामी राजनीतिक जिम्मेवारी निर्वाहबाट नै स्पष्ट हुनेछ ।