काठमाडौं, जेठ ११ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी हालैको नीतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। महासंघले उक्त मागसहित सम्माननीय सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महासंघले प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेसागत अधिकार र सञ्चारमाध्यमहरूको अस्तित्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सरकारी निर्णय आएको भन्दै गम्भीर असहमति जनाएको छ। पत्रमा महासंघ ७० वर्ष लामो इतिहास बोकेको व्यावसायिक पत्रकारहरूको साझा संस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवर्द्धनमा निरन्तर क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारेको छ। हाल महासंघमा ९ हजार ३४० सदस्य आबद्ध रहेको तथा १० प्रदेश समिति, १२७ शाखा र ११ वैदेशिक शाखा रहेको जानकारीसमेत गराइएको छ।

महासंघका अनुसार नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा पछिल्ला सरकारी नीतिहरूले थप दबाब सिर्जना गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक असर, हालैका आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति तथा विज्ञापन वितरणसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरू प्रभावित भएको महासंघको ठहर छ।

महासंघले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव स्तरीय निर्णयका आधारमा जारी परिपत्रप्रति विशेष असहमति जनाएको छ। सरकारी विज्ञापन तथा सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने निर्देशनले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको दाबी महासंघले गरेको छ।

उक्त निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, संघीयताको मर्म तथा खुला अर्थनीतिको सिद्धान्त विपरीत रहेको महासंघको ठहर छ। साथै, यस्तो नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग कुनै परामर्श नगरिनु अत्यन्तै दुःखद भएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले यसअघि नै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र पेस गरिसकेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अपिल गरिसकेको जानकारी दिएको छ। तर, सरकारबाट समस्या समाधानमा कुनै पहल नभएपछि महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य भएको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारहरूको अधिकार संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

महासंघले सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण नीति लागू गर्न, लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम वृद्धि गर्न तथा समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउन आग्रह गरिएको छ । महासंघले यदि तत्काल नीति संशोधन नगरिएमा सञ्चारमाध्यम धराशायी हुने, पत्रकारहरूको रोजगारी संकटमा पर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुने जनाएको छ ।

पत्रमा सिंहदरबारभित्र पत्रकारहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, संसदीय रिपोर्टिङमा निषेध नगर्न तथा पत्रकारितासम्बन्धी विवादलाई प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत समाधान गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

महासंघले संविधान संशोधन र नयाँ कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ।

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रेस स्वतन्त्रता बलियो भए मात्र लोकतन्त्र पनि बलियो हुने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी महासंघकाे टाेलीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल र संसदको विषयगत समिति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा.ओजस्वी शेरचनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।