काठमाडौं, जेठ ११ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट विचलित हुँदै स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको जनाएको छ ।

पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले सोमबार जारी गरेको सचिवालय बैठकको निष्कर्षमा सरकारका काम–कारबाहीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको हो । एमालेले सरकार गठन भए लगत्तै पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरन्यायिक व्यवहार गरिएको दाबी गरेको छ । उहाँलाई कुनै अभियोग नै नलगाई १३ दिनसम्म हिरासतमा राखिएको र प्रमाण जुटाउन नसकेपछि हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको उल्लेख गर्दै अझै पनि षड्यन्त्र जारी रहेको बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ नजिक बहुमत भएको सरकारले संसद्लाई छल्दै शासन सञ्चालन गरिरहेको एमालेको भनाइ छ ।  संसद् बैठक स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गरिएको, विद्यार्थी युनियन तथा पेसागत संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको र पेसाकर्मीलाई आतङ्कित बनाउने काम भइरहेको एमालेको दाबी छ ।

एमालेले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान र पुनर्स्थापनाको योजना विना अमानवीय ढंगले विस्थापित गरिएको उल्लेख गरेको छ । अस्थायी शिविरमा राखिएका नागरिकको अवस्था दयनीय रहेको र सरकार आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न भेटघाटसमेत रोक्ने काममा लागेको आरोप लगाइएको छ ।

शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अध्यादेशमार्फत अस्थिरता सिर्जना गरिएको, निष्पक्षताका नाममा व्यापक ‘पजनी’ सुरु गरिएको तथा उद्योगी–व्यवसायीलाई अनुसन्धानका नाममा नियन्त्रणमा लिएर रहस्यमय ढंगले छाड्ने गतिविधिले व्यावसायिक वातावरण बिथोलिएको एमालेको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा बजार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको आरोप पनि लगाइएको छ । चाडपर्वअघि नै महँगी आकासिएको, निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेर विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएको र सरकारले राहत दिनुको सट्टा जनतालाई त्रासमा राख्ने नीति लिएको एमालेले जनाएको छ ।

भन्सार नाकामा अव्यवहारिक कडाइ सुरु गरिएको र भारतबाट घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानसमेत कर तिराउने नाममा नागरिकलाई दुःख दिने काम भइरहेको एमालेको धारणा छ ।

एमालेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा वरिष्ठता मिचिएको, वरिष्ठ न्यायाधीशलाई दबाब र धम्की दिने काम भएको तथा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत गतिविधि भइरहेको दाबी गरेको छ ।

साथै संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रप्रमुखको अपमान गरिएको, संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन भएको तथा संसद् र संसदीय समितिप्रति गैरजिम्मेवार व्यवहार देखिएको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ ।

एमालेले सरकारका गतिविधिका कारण छोटो अवधिमै जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढ्न थालेको निष्कर्ष निकालेको छ । निर्वाचनका वाचा पूरा गर्नुको सट्टा सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै पार्टीले आवश्यकता अनुसार सदन र सडक दुवैमा विरोध तथा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

एमालेले उक्त अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्यसमेत गरिने जनाएको छ ।

आम निर्वाचन २०८२ पछि गठित सरकारको काम र क्रियाकलापका सन्दर्भमा नेकपा(एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको आठौँ बैठकका निष्कर्षहरू 

१ सरकार गठन भए लगत्तै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरन्यायिक व्यवहार प्रदर्शन गरियो । कुनै अभियोग नै नलगाई १३ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने काम गरियो । अभियोजनका लागि कुनै प्रमाण जुटाउन नसकेपछि हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको अवस्था छ । तर पनि सरकारको षड्यन्त्र जारी रहेको छ ।

२ प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइको नजिक रहेको सरकारले संसद्लाई छलेर शासन सञ्चालन गर्ने स्वेच्छाचारी अभ्यास गरिरहेको छ । आफ्नै प्रस्तावमा आह्वान भइसकेको संसद् बैठक स्थगित गरी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कमजोर बनाउने प्रकृतिका अध्यादेश जारी गरियो । अध्यादेशमार्फत विद्यार्थी युनियन तथा पेसागत संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । पेसागत संघ–संगठनमा आबद्ध पेसाकर्मीहरूलाई आतङ्कित बनाउने काम भइरहेको छ ।

३ पहिचान र पुनर्स्थापनाको कुनै योजना विना नै सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई अमानवीय ढङ्गले विस्थापित गरियो । अस्थायी शिविरमा राखिएका सुकुम्वासीहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले शिविरहरूमा आफन्तलाई समेत भेटघाट गर्न रोक लगाइएको छ व्यवस्थापनमा सरकार असफल हुँदै गएपछि एकमुष्ट सहायता उपलब्ध गराउने नाममा उनीहरूलाई अझ असुरक्षित बनाउने काम भइरहेको छ ।

४ सरकार अविछिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो भन्ने मान्यता विपरीत अध्यादेशमार्फत शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई अस्थिर र अस्तव्यस्त बनाउने काम भएको छ । निष्पक्षताका नाममा आफ्नो दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले व्यापक पजनी सुरु गरिएको छ ।

५ अनुसन्धानका नाममा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिने र रहस्यमय ढङ्गले छाड्ने गतिविधि सुरु गरिएको छ । यसबाट व्यावसायिक वातावरण थप बिथोलिएको छ ।

६ नयाँ सरकार गठनसँगै राहतको अपेक्षा गरिरहेका सर्वसाधारण नागरिक महँगीको मारमा परेका छन् । चाडपर्वको मौसम सुरु नहुँदै आकासिएको मूल्यवृद्धि चाडपर्वमा अझ बढ्ने निश्चित छ । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले विकास निर्माणका कामसमेत ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर सरकार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी राहत उपलब्ध गराउनुको सट्टा जनतालाई त्रासमा राखेर समाधान खोज्ने गलत बाटोतर्फ अग्रसर छ ।

७ भन्सार नाकामा परम्परागत अभ्यास विपरीत अव्यवहारिक कडाइ सुरु गरिएको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानको कर दरलाई आधार बनाएर भारतबाट नेपाल आउने नेपाली नागरिकले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याएका सामानसमेत कर तिराउने नाममा अशिष्ट र अमर्यादित ढङ्गले खोस्ने तथा दुःख दिने काम भइरहेको छ ।

८ निहित स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा प्रचलित मान्यता विपरीत वरिष्ठता मिच्ने काम गरिएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब र धम्की दिने कार्य भइरहेको छ । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत यस्ता गतिविधिले लोकतन्त्रको भविष्यलाई नै असुरक्षित बनाएको छ ।

९ संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रप्रमुखको अपमान गर्ने तथा प्रचलित संसदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने कार्य गरेका छन् । प्रधानमन्त्री संसद् तथा संसदीय समितिका बैठकमा अनुपस्थित भई संसद्को गरिमाको अवमूल्यन गरिरहेका छन् । आफ्नै दलका बैठकमा अनुपस्थित हुने, संसद्लाई बारम्बार छल्ने तथा राष्ट्रप्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेकै बेला बिचमै उठेर हिँड्ने जस्ता अशोभनीय गतिविधिले प्रधानमन्त्रीको संविधान र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारका यस्ता काम र क्रियाकलापका कारण अत्यन्त छोटो अवधिमै जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढ्न थालेको छ । निर्वाचनका समयमा गरिएका वाचा पूरा गर्नुको सट्टा सरकार लोकतन्त्रको बाटोबाट विचलित हुँदै स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारका स्वेच्छाचारी गतिविधिविरुद्ध आवश्यकता अनुसार सदन र सडक दुवैमा विरोध तथा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्यसमेत गरिनेछ ।