काठमाडौं, जेठ १३ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएका तोडफोड, आगजनी, हत्या र हिंसात्मक घटनालाई पूर्वयोजनाअनुसार सञ्चालन गरिएका संगठित आपराधिक गतिविधिका रूपमा निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल सरकारलाई त्यसअनुसार अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेका घटनाहरूलाई सामान्य प्रदर्शन वा स्वतःस्फूर्त आक्रोशका रूपमा मात्र नभई योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिएका आपराधिक गतिविधिका रूपमा हेर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भदौ २४ गतेको घटना २३ गतेको घटनाबाट प्रभावित र आक्रोशित व्यक्तिहरूका कारण सुरु भएको देखिएतापनि २४ गतेका घटनाहरू एकै समयमा, एकै उद्देश्यसहित देशैभरि भएको देखिँदा ती घटनाहरू पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा गरिएका आपराधिक कार्य भएको देखिन्छ।’

आयोगले सो दिन भएका अधिकांश घटनालाई आपराधिक गतिविधिका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीको कुटपिटबाट ३ जना नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको मृत्यु भएको थियो भने राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाइएको थियो।

त्यस्तै आन्दोलनकारीद्वारा गरिएको आगजनीमा परी २१ जनाको मृत्यु भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। तीमध्ये हालसम्म ९ जनाको मात्र पहिचान भएको र बाँकी १२ जनाको पहिचान अझै हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

सोही घटनामा प्राध्यापक रविलक्ष्मी चित्रकारलगायत कैयौँ व्यक्ति जलेर गम्भीर घाइते भएको तथा देशभर अरबौँ रुपैयाँ बराबरको धनसम्पत्ति तोडफोड र आगजनीबाट नष्ट भएको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले घटनाको समग्र परिस्थिति, संलग्न प्रमाण तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनको विश्लेषणपछि भदौ २४ का हिंसात्मक गतिविधिहरू संगठित अपराधको स्वरूपमा देखिएको जनाएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि घटनाको प्रकृति, समय र देशव्यापी समन्वयले ती गतिविधि आकस्मिक नभई योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिएको संकेत गरेको छ। त्यसैले राज्यले यस्ता घटनामाथि गम्भीर आपराधिक अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।