काठमाडौं, जेठ १३ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक घटनाका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मानव अधिकार उल्लंघन पुष्टि भएको भए पनि विद्यमान कानुनले कारबाही गर्न नसकिने भएकाले नयाँ कानुन निर्माण गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भन्दै उहाँहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न विशेष कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गर्दै हाल प्रचलित कानुनमा यस्ता मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी सजायको स्पष्ट व्यवस्था नरहेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको ‘अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकार’ मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त उद्धृत गर्दै मानवता र मानव अधिकारविरुद्धका कसुरमा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर समेत सजाय गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले त्यसका लागि नयाँ कानुन निर्माण गरी ओली, लेखक र गुरुङसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि सोही कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ।

नयाँ कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। आयोगका अनुसार मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर हुने व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै आयोगले यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतबाट गरिनुपर्ने, दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

आयोगले प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा तीन वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने, विदेश भ्रमणमा तीन वर्षसम्म रोक लगाउने तथा मुद्दा दर्ता भएपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहे पनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ।

प्रतिवेदनमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनबाहेक अन्य घटनामा भने पीडित र अदालतको सहमतिमा सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना, उचित क्षतिपूर्ति तथा सजाय माफीको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगको यो सिफारिससँगै भदौ २३ र २४ का घटनालाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु हुने देखिएको छ।