काठमाडौं, जेठ १३ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १५ जना सांसद तथा नेतामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नता रहेको वा नरहेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

आयोगले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, प्रवक्ता मनिष झा र सचिवालय सदस्य हरि ढकालसहित हाल सांसद रहेका १५ जनाको भूमिका शंकास्पद देखिएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ गते नख्खु कारागारबाट रवि लामिछानेलाई बाहिर निकाल्न रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूको ठूलो समूह पुगेको थियो । आयोगले सो घटनापछि अन्य कैदीबन्दीसमेत जेल तोडेर भागेको तथा त्यसपछिका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना थप चर्किएको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले त्यसबेला आन्दोलनकारीको भूमिकामा रहेका र हाल रास्वपाबाट सांसद बनेका पुरुषोत्तम यादव, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला संगौला, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ र शोम शर्मामाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा दुवै दिन भएका घटनाबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा ती व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहे नरहेको भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति वा गतिविधिबाट प्रदर्शनकारीहरू उत्तेजित भएका थिए वा थिएनन्, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पुगेको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्दै कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन र दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।