काठमाडौं, जेठ १५ गते ।अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको नीति अघि सारेको बताउनुभएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उहाँले करका दर र संरचनामा ‘वृहत्तर परिवर्तन’ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशतले घटाइएको घोषणा गर्दै उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर पनि घटाइएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार हाल कायम ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर सात तहमा सीमित गरिएको छ । त्यस्तै, ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

छरिएर रहेका विभिन्न करलाई एकीकृत कर प्रणालीमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले कर प्रशासनलाई ‘दण्डको माध्यम’ नभई विकासको सहयात्रीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिने बताउँदै विभिन्न नाममा खडा गरिएका कोषमार्फत वितरण हुँदै आएका सुविधा बन्द गरिने जानकारी दिनुभयो ।

वाग्लेले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा निकाय मर्जर, ६ वटा निकाय प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गर्नु भएकाे हाे । उहाँका अनुसार यी कदमबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।

उहाँले आर्थिक सुधारलाई संस्थागत गर्न दर्जनौँ ऐन, कानुन तथा नियम निर्माण, खारेज र परिमार्जन गरिने पनि बताउनुभयो । साथै, कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाइने नीति सरकारले लिएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको जनाएको छ ।