काठमाडौं, जेठ १५ । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनता नै सङ्कटमा परेको बताउनुभएको छ ।

आज जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा अध्यक्ष ओलीले ‘यतिबेला कम्युनिष्ट आन्दोलन मात्र होइन, संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र मुलुकको स्वाधीनता नै गम्भीर सङ्कटमा छ’ भन्दै वर्तमान सरकारका गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ । उहाँले निर्देशनमा लेख्नुभएको छ, ‘लोकप्रियतावादको आवरणमा मुलुकलाई अराजकता, स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादतर्फ लैजाने कोसिस भइरहेको छ । भदौ २३ र २४ को विध्वंसात्मक घटनापछि मुलुक प्रतिगमनको बाटोमा अग्रसर भएको हाम्रो निष्कर्ष सही रहेछ भन्ने कुरा नवगठित सरकारका काम र क्रियाकलापले पुष्टि गर्दै लगिरहेका छन् ।’

अध्यक्ष ओलीले नयाँ सरकारको पहिलो काम नै एमाले र नेपाली काँग्रेसविरुद्ध प्रतिशोध साँध्ने दिशामा केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले निर्देशनमा उल्लेख गर्नुभएको छ, ‘नयाँ सरकारको पहिलो काम नै नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका विरूद्धमा प्रतिशोध साँध्ने कुरामा केन्द्रित रह्यो । बिना कुनै आधार गैरकानूनी तरिकाबाट अमानवीय रूपमा पार्टी अध्यक्षको गिरफ्तारी गरेर १३ दिनसम्म मुद्दा दर्ता गर्ने आधार नभटेपछि अदालतको आदेशमा छोड्ने काम भएको छ । तर षड्यन्त्र जारी छ । षड्यन्त्र हाम्रा विरूद्धमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका विरूद्धमा समेत केन्द्रित छ ।’

निर्देशनमा एमालेले हालैको निर्वाचन परिणामलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीले ‘निर्वाचनमा हामीले व्यहाेर्नुपरेको पराजय अत्यन्त गम्भीर छ’ भन्दै समीक्षा प्रतिवेदन तयार भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘निर्वाचन परिचालन कमिटीले समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रदेश कमिटीहरूबाट निर्वाचनको समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने काम भइरहेको छ । निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको गम्भीर पराजयका सन्दर्भमा सचिवालयको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ ।’

त्यसैगरी पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा पुनः एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यसहित उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको जानकारी पनि निर्देशनमा दिइएको छ । ‘पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ निर्वाचनको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका सन्दर्भमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । संस्थागत हिसाबले नै पार्टी चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्न सक्षम छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले निर्देशनमा लेख्नुभएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको लोकप्रिय जनादेश कति स्वाभाविक र कति प्रायोजित भन्ने कुरा समय क्रममा उजार हुँदै जाला ।’

सरकार सञ्चालन शैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीमाथि संविधान र संसदीय मूल्य–मान्यता बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाईको अवस्थामा रहेको सरकारले सरकार संचालन भने अपारदर्शी र स्वेच्छारी ढंगले गरिरहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको संसदीय लोकतन्त्र भएको हाम्रो मुलुकमा प्रधामन्त्री भने संविधान, कानून, संसद्, आफ्नै संसदीय दल र पार्टीलाई समेत बेवास्ता गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले शासन संचालन गर्ने बाटोमा अग्रसर छन् ।’

उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले बैठक छोडेको घटनालाई पनि मर्यादा विपरीतको कार्यका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने बैठकसमेत बीचमा छोडेर मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन गर्ने काम गरेका छन्,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष ओलीले विद्यार्थी संगठन, पेसागत संघ–संगठन तथा सञ्चारमाध्यममाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरू, पेसागत संघ संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेका छन् । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विज्ञापन नदीने आदेश जारी गरेका छन् ।’

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीमाथिको डोजर कारबाहीप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जमीनको अतिक्रमण हटाउने नाममा संसदले बनाएको भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी कानूनलाई बेवास्ता गर्दै अमानवीय तरिकाले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्तीहरूमा डोजर चलाउने काम गरेको छ ।’

अध्यक्ष ओलीले संविधानले भूमिहीन नागरिकलाई आवास र भूमि अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । ‘सम्पूर्ण भूमिहीनहरूलाई आवासको अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको छ । भूमिहीन दलितलाई भूमिको अधिकार संविधानले दिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने कानून समेत बनेको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

उहाँले डोजर कारबाहीका कारण भूमिहीन र सुकुम्वासी समुदाय भय र त्रासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । ‘भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरू यतिबेला डोजर आतङ्कका कारणले भय र त्रासको अवस्थामा छन् । उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु आवश्यक छ,’ निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले सरकारका गतिविधिले राजनीतिक क्षेत्र मात्र नभई शैक्षिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक क्षेत्रसमेत प्रभावित बनेको दाबी गर्नुभएको छ । ‘सरकारका स्वेच्छाचारी काम र क्रियाकलापबाट राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, शैक्षिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र सबै आक्रान्त बनेका छन् । सरकारका यस्ता काम र क्रियाकलापको विरोध र भण्डाफोर गर्दै मुलुकलाई लोकतन्त्रको दिशातर्फ फर्काउनु अपरिहार्य भएको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।