काठमाडौं, जेठ १६ । नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनेकौं विरोधाभास रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले विगतमा देशलाई ऋणमा डुबाइएको भन्दै आलोचना गरेर सत्तामा पुगेको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेटमै ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो। बजेटमा २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको व्यवस्था गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई सरकारको पूर्ववत् भाष्यसँग बाझिने विषयका रूपमा चित्रण गर्नुभयो।

उहाँले कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च प्रस्ताव गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै यस्तो संरचनामा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य ‘असंभवप्रायः’ रहेको बताउनुभएकाे छ ।

ज्ञवालीले करको बोझ कम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले घरायसी प्रयोजनको विद्युत् महसुल तथा राइड सेयरिङ सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो।

निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकबाट ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लिने घोषणा पनि जनतामाथिको थप भार भएको उहाँको भनाइ छ। ‘विद्यालय वा अस्पताल सञ्चालकबाट होइन, सेवा लिने नागरिकबाट शुल्क असुल्ने नीति ल्याइएको छ,’ उहाँले लेख्नुभएको छ।

हालै निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा सुविधा हटाइएको विषयलाई समेत जोड्दै उहाँले अब स्वास्थ्योपचार थप महँगो र कठिन बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले बजेटले मध्यम तथा उच्च आय भएका वर्गलाई कर छुटलगायत विभिन्न सुविधा दिएको भए पनि दैनिक दुई डलरभन्दा कम आम्दानीमा जीवनयापन गर्ने विपन्न नागरिक, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि ठोस राहतका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनुभयाे ।

उहाँका अनुसार बजेटमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई छिमेकी मुलुकका अर्थतन्त्रसँग जोड्ने दीर्घकालीन रणनीति पनि देखिँदैन। भौतिक, डिजिटल र आर्थिक कनेक्टिभिटीमार्फत क्षेत्रीय आर्थिक अवसर उपयोग गर्ने विषय बजेटमा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको उहाँको टिप्पणी छ।

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व, विश्वव्यापी व्यापार तनाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनिश्चितता तथा विज्ञान–प्रविधिको तीव्र विकासले वैदेशिक रोजगारीमा पार्न सक्ने प्रभावबारे बजेट मौन रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि बजेट कमजोर रहेको उहाँको निष्कर्ष छ। ‘पुराना दलले युवालाई विदेशिन बाध्य पारे भन्ने भाष्यमा बनेको सरकारले रोजगारी सिर्जनाको ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन, बरु वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ,’ उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ।

कृषि क्षेत्रतर्फ पनि साना किसान र स्वदेशी उत्पादन संरक्षणका विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको ज्ञवालीको भनाइ छ। उहाँले अर्थविद् डा. रेशम थापा तथा पूर्वअर्थसचिव शिवप्रसाद ढुंगानाको विश्लेषण उद्धृत गर्दै बजेटको प्रतिफल न्यून रहने र यो सम्भ्रान्त वर्गमुखी ‘सप्लाई–साइड इकोनोमिक’ अवधारणाबाट प्रभावित देखिएको दाबी गर्नुभयो।

यद्यपि, उहाँले निर्माणाधीन ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइनु, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने प्रयास, कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुभन्दा कम बनाउने व्यवस्था तथा कर प्रणाली सरलीकरणका केही पक्षलाई सकारात्मक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ।