काठमाडौं, जेठ १६ । रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १६ वर्षअघि असफल भएको करलाई फेरि ब्युँताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा बालेन सरकारले शिक्षा समता शुल्कको नाममा नयाँ कर लागू गर्दै त्यसअघिको इतिहास ब्युँताएको हो ।

सरकारको यो निर्णयले बिद्यालय शिक्षा नै निकै महंगो हुने देखिएपछि अबिभावक चिन्तित बनेका छन । सरकारको यो नीतिले निजी तथा आवासीय विद्यालयमा बच्चालाई पठन पाठन गराउने अभिभावकलाई मार पर्ने देखिएको छ । सोही कारण अभिभावक चिन्तित बनेका हुन । सरकारले बिना अध्ययन पहिला नै असफल भएको नीति लिएर अभिभावकसँग हाकाहाकी असुलीको नीति अघि बढाएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन ।

के हो शिक्षा समता शुल्क ?

बालेन सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकको अनुसूची–७ मा शिक्षा समता शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा १ मा व्यवस्था गरिएअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिने छ ।

विधेयकले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाको परिभाषा समेत गरेको छ । यसले तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने संस्था बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालय लगायत जुनसुकै किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने निकाय सम्झनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, गैरनाफा नभई सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई भने शिक्षा समता शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

अभिभावकसँग कसरी असुलिन्छ रकम ?

आर्थिक ऐनको दफा ३ बमोजिम शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा बीजक (बिल) जारी गरी यो कर असुल उपर गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ अब आउँदो आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयले अभिभावकलाई दिने मासिक वा वार्षिक शुल्कको बिलमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क थप गरेर पठाउनेछन । यो ब्यवस्थाले अव मासिक १५ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने भएमा थप ४ सय ५० रुपैया बढी शुल्क अभिभावकसँग असुलिनेछ । जुन रकम विद्यालयले आफ्नो आम्दानीमा बाँध्न समेत पाउने छैनन ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ र २०६६/६७ मा तात्कालीन सरकारले नेपालभित्र सञ्चालित निजी तथा आवासीय विद्यालय (बोर्डिङ स्कुल) हरूले लिने शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । सुरुमा ५ प्रतिशत तोकिएको उक्त कर पछि चौतर्फी विरोधका कारण घटाएर एक प्रतिशतमा झारिएको थियो ।

निजी विद्यालयबाट उठाइएको उक्त करको रकम दुर्गम र विपन्न वर्गका विद्यार्थीको शैक्षिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र छात्रवृत्तिमा खर्च गर्ने सरकारको उद्देश्य थियो । तर, यो नीतिलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन (प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायत) ले सडकदेखि सदनसम्म व्यापक विरोध गरेका थिए ।

कर नबुझाए कडा कारबाही र जरिवाना

सरकारले बिद्येयकमै यसरी अभिभावकबाट उठाइएको शिक्षा समता शुल्क विद्यालयले प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विवरणसहित दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अव यदि कुनै शिक्षण संस्थाले तोकिएको म्यादभित्र कर दाखिला नगरेमा त्यस्तो बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ ।

त्यसैगरी, विवरण दाखिला नगरेमा प्रति विवरण एक हजार रुपैयाँका दरले विद्यालयबाट असुल उपर गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । कुनै शिक्षण संस्थाले कर छलेको पाइएमा कर अधिकृतले आफैँ शिक्षा समता शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसरी कर छली गरेको प्रमाणित भएमा कर अधिकृतले शुल्कको २५ प्रतिशतले हुने रकम जरिवाना समेत गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।