काठमाडौं, जेठ १७ । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई केवल तलब वृद्धि र आयकर छुटको सीमा विस्तारका आधारमा मध्यमवर्गमैत्री भएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताउनुभएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले बजेटको वास्तविक प्रभाव दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा लगाइएको कर र त्यसले नागरिकको खर्चमा पार्ने असरका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो। ‘तलब बढ्यो, आयकर छुटको सीमा पनि बढ्यो, त्यसैले बजेट मध्यमवर्गमैत्री भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न हतारो भइरहेको छ,’ उहाँले लेख्नुभएको छ।

पोखरेलले बजेटमार्फत प्राप्त हुने सहुलियतभन्दा बजारमा उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा थपिएको करको भार बढी हुन सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। तलब वृद्धिले केही राहत दिए पनि दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढे त्यसले मध्यमवर्गलाई थप आर्थिक दबाबमा पार्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। ‘बजारमा किन्ने सामान, लिने सेवा र दैनिक खर्चसँग सम्बन्धित वस्तु र सेवामै कर बढ्दा त्यो “सहुलियत” भन्दा ठुलो “दायित्व” थपिएको छ कि छैन भन्ने हिसाब कसैले गरेको छ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ।

महासचिव पोखरेलले बजेटका सकारात्मक पक्ष मात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्तिप्रति पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा गएपछि मात्रै त्यसको वास्तविक प्रभाव देखिने उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकले आगामी दिनमा यसको असर महसुस गर्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। ‘कि फेरि उही साउनपछि- “बुझिन मैले, बुझाइदेऊ कसैले…” भन्नुपर्ने हो,’ उहाँले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुभएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुका साथै आयकर छुटको सीमा बढाएको छ। बजेट सार्वजनिक भएपछि केही क्षेत्रबाट यसलाई मध्यमवर्गमैत्री बजेटको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तर महासचिव पोखरेलले भने कर संरचना र उपभोग खर्चमा पर्ने प्रभावको समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ।

सरकारले ल्याएको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् लगायतका सबै क्षेत्रमा कर लगाउने र बढाउने काम गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सबै नागरिकमा पर्ने देखिएको छ ।