नवराज पथिक 

देशको प्रधानमन्त्रीबाट जनताले के अपेक्षा गर्छन् ? देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, सीमामाथि हुने अतिक्रमणको प्रतिवाद गर्ने र नेपाली भूमिको संरक्षणका लागि दृढ अडान लिने।

कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रका नागरिकले आफ्नो प्रधानमन्त्रीसँग यही अपेक्षा राख्छन्। तर आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह बालेनले व्यक्त गर्नुभएको एउटा अभिव्यक्तिले हरेक नेपाली  र नेपाललाई माया गर्न लाई स्तब्ध बनाएको छ।

सांसदहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा प्रश्न उठाउँदा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाफ थियो-‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि विभिन्न ठाउँमा भारतको सिमाना मिचेको छ।’

यो अभिव्यक्ति केवल एउटा सामान्य टिप्पणी होइन। यो नेपालको राष्ट्रिय अडान, नेपाली जनताको भावना र संसदले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको राजनीतिक नक्सासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले अहिले देशभर बहस जन्माएको छ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको पीडा

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिसकेको छ। संविधान संशोधन गरेर ती क्षेत्रलाई नेपालको आधिकारिक नक्सामा समावेश गरिएको छ। संसदमा लगभग सर्वसम्मत निर्णयबाट यो विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्थापित गरिएको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट नेपाली भूमिको दाबीलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिन्थ्यो। नेपाली भूमि कहिले फिर्ता आउँछ ? सरकारले के पहल गरिरहेको छ ? भारतसँग के कूटनीतिक संवाद भइरहेको छ ? जनताले यी प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीको उत्तर भने बिल्कुल फरक दिशामा गयो।

राष्ट्रको प्रधानमन्त्री कि सीमाविद् ?

प्रधानमन्त्रीले संसदमा भन्नुभयो कि अध्ययनका क्रममा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको पाइएको छ। यदि त्यस्तो हो भने त्यसको आधार के हो ? कुन अध्ययन हो ? कुन भूभाग हो ? सरकारको आधिकारिक दस्तावेज के भन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दा व्यक्तिगत धारणाभन्दा पनि राज्यको धारणा बोल्नुपर्छ। किनभने प्रधानमन्त्रीका शब्दहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत उद्धृत हुन्छन्। संसदको रोष्ट्रममा बोलेका शब्द केवल व्यक्तिगत टिप्पणी हुँदैनन्, तिनले राज्यको सन्देश दिन्छन्।

आज प्रश्न उठेको छ-प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा सरकारको आधिकारिक धारणा हो कि व्यक्तिगत निष्कर्ष ?

यदि त्यो सरकारको धारणा हो भने नेपालको नक्सा, नेपालको संविधान र संसदको निर्णयसँग त्यसको सम्बन्ध के हुन्छ ? यदि त्यो व्यक्तिगत धारणा हो भने संसदमा किन व्यक्त गरियो ?

नेपाली जनताले के सुन्न चाहेका थिए ?

नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीबाट एउटा दृढ आवाज सुन्न चाहेका थिए। उनीहरूले सुन्न चाहेका थिए कि सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र बनाइरहेको छ। त्यति मात्र हाेइन भारतले देशकाे मेचिदेखि महाकालीसम्म मिचेकाे भूभाग फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेकाे छ ।

उनीहरूले सुन्न चाहेका थिए कि राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकार दृढ छ। उनीहरूले सुन्न चाहेका थिए कि नेपालको भूमि नेपालको हो र त्यसको संरक्षणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ।

तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उल्टै अर्को बहस सुरु गरिदियो-के नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ ?

सीमाविद्हरूले के भन्छन् ?

नेपालका विभिन्न सीमाविद्हरूले वर्षौँदेखि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय उठाउँदै आएका छन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायत विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रका विवादबारे अध्ययन प्रकाशित गरेका छन्।

दार्चुलादेखि कञ्चनपुरसम्म, सुस्तादेखि मेचीसम्म विभिन्न क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको विषय नयाँ होइन। नेपाली पक्षले दशकौँदेखि यी विषय उठाउँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीबाट ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति आउँदा स्वाभाविक रूपमा धेरै मानिसहरू अचम्मित भएका छन्।

राष्ट्रियता कुनै हल्का विषय होइन

नेपाल र भारतबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ। खुला सीमा छ। आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध छन्। तर मित्रता र राष्ट्रिय हित फरक विषय हुन्।

राष्ट्रियता कुनै राजनीतिक भाषणको विषय मात्र होइन। यो देशको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो।

जब कुनै प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी विषयमा बोल्नुहुन्छ, त्यो अभिव्यक्ति लाखौँ नेपालीको भावनासँग जोडिन्छ। त्यसैले यस्तो विषयमा बोल्दा अत्यन्त संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ।

राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउने छुट कसैलाई छैन

नेपालको राजनीति जति विभाजित भए पनि राष्ट्रियताको विषयमा नेपालीहरू एक छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन। यो राष्ट्रको मुद्दा हो।

त्यसैले राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउने कुनै पनि अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने कूटनीतिक पहललाई बलियो बनाउनु हो। नेपाली जनताको अपेक्षा पनि त्यही हो। प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय हितको रक्षा हुने विश्वास जनताले गरेका हुन्छन्।

निष्कर्ष

आज धेरै नेपालीको मनमा एउटै प्रश्न उब्जिएको छ-हामीले प्रधानमन्त्रीबाट नेपाली भूमि जोगाउने दृढता खोजेका थियौँ, तर किन उहाँको अभिव्यक्तिले उल्टै नेपालको दाबीलाई नै विवादित बनाउने सन्देश दियो ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अभिव्यक्तिले यही प्रश्न जन्माएको छ। यो बहस अब केवल एउटा भाषणको बहस रहेन। यो राष्ट्रिय अडान, कूटनीतिक जिम्मेवारी र नेतृत्वको संवेदनशीलतासँग जोडिएको बहस बनेको छ।

राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले बोल्ने प्रत्येक शब्दले देशको पक्ष बलियो बनाओस् भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षा हो। किनभने सीमा र भूमि केवल नक्सामा कोरिएका रेखा होइनन्, ती राष्ट्रको स्वाभिमानका प्रतीक हुन्।