काठमाडौं, जेठ १७ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज संसदमा ‘कतिपय ठाउँमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेकाे छ भनि अभिव्यक्ति दिएपछि उत्पन्न विवादका बीच परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार स्पष्टीकरण जारी गरेको छ। तर मन्त्रालयको स्पष्टीकरणले विवाद साम्य पार्नुको सट्टा झन् नयाँ प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस , नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी लगायत विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालाले आपत्ति जनाइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार र दशगजा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरेको हो।

मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमाका केही स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गा उपयोग र भोगचलन गरिरहेको अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। नदीलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरिएकाले कतिपय स्थानमा यस्तो अवस्था देखिएको र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति त्यसैसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि दुवै देशका प्राविधिक टोली र संयन्त्रहरू सक्रिय छन्। उनीहरूले सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन्।

विज्ञप्तिमा प्राविधिक अध्ययनले कतिपय स्थानमा नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने तथा भारतको उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइ यही प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयको जिकिर छ।

तर मन्त्रालयको स्पष्टीकरणपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ। आलोचकहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रयोग गरेको भाषा र मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को अवधारणा फरक विषय भएको बताएका छन्। सीमा क्षेत्रका नागरिकले खेतीपाती वा बसोबासका लागि प्रयोग गरिरहेको जमिनलाई राज्यले आधिकारिक रूपमा अर्को देशको भूमि मिचेको वा आफ्नो भूमि गुमाएको विषयसँग जोड्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।

मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। ती क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र सीमा वारपारको उपयोगको समस्या रहेको पनि मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ।

यसअघि मन्त्रालयले वैशाख २० गते भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपालको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतबाट पनि प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले नेपाल र भारत दुवै देश सीमासम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक माध्यम र आपसी संवादबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएको छ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र स्थापित कूटनीतिक प्रक्रियाका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान खोज्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीको संसद् अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न राजनीतिक विवाद भने तत्काल साम्य हुने संकेत देखिएको छैन। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अडान कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइरहेका छन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई प्राविधिक सन्दर्भसँग जोडेर बचाउ गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले सीमा विवादको विषयमा सरकारभित्रको सन्देश र कूटनीतिक भाषाको स्पष्टतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। नागरिकस्तरबाट समेत यसकाे ब्यापक विराेध सुरु भएकाे छ ।