काठमाडौं, जेठ १८ । नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले सभामुख डीपी अर्यालको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद् स्थापित संसदीय अभ्यास, नियम र विधिअनुसार नभई ‘डीपी मोडल’बाट सञ्चालन गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ।

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले प्रतिनिधिसभा कुनै व्यक्तिको मनोवृत्ति, आवेग वा उत्तेजनाका आधारमा नभई विधि, नियम र स्थापित संसदीय अभ्यासका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। ‘प्रतिनिधिसभा व्यक्तिको मनोवृत्ति, आवेग वा उत्तेजनाबाट होइन, विधि, नियम र स्थापित संसदीय अभ्यासबाट सञ्चालन हुनुपर्छ,’ बस्नेतले लेख्नुभएको छ, ‘पूर्वसूचना, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सबै दलको समान सहभागिता संसदीय मर्यादाका आधार हुन्, यसको रक्षा गर्ने पहिलो दायित्व सभामुखको हो।’

उहाँले पछिल्ला घटनाक्रमले संसद् नियम र अभ्यासभन्दा माथि राखेर ‘डीपी मोडल’ लागू गर्न खोजिएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

बस्नेतले आलोचनात्मक धारणा राख्ने सांसदहरूलाई लक्षित गरेर छानबिन समिति गठन गरिएको भन्दै त्यसप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यसलाई विपक्षी आवाज दबाउने प्रयासका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। ‘आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने सांसदहरूलाई लक्षित गरी छानबिन समिति बनाउने विषयले प्रतिशोध साधेर विपक्षी आवाजलाई दबाउने र सरकारको अधिनायकवादलाई पक्षपोषण गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण योजना प्रष्ट हुन्छ,’ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

एमाले सचिव बस्नेतले संसद् प्रतिशोधको थलो नभई उत्तरदायित्व, बहस र लोकतान्त्रिक संस्कारको मञ्च भएको बताउँदै आलोचना सहन नसक्ने, नियमभन्दा माथि उभिन खोज्ने र स्थापित अभ्यासलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्ततः संस्थाकै लागि घातक हुने चेतावनी दिनुभएको छ। ‘संसद् प्रतिशोधको थलो होइन, उत्तरदायित्व, बहस र लोकतान्त्रिक संस्कारको मञ्च हो,’ उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘आलोचना सहन नसक्ने, नियमभन्दा माथि उभिन खोज्ने र स्थापित अभ्यासलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्ततः संस्थाकै लागि घातक हुन्छ।’

उहाँले नेपाली उखान उद्धृत गर्दै सभामुखलाई संकेतपूर्ण चेतावनीसमेत दिनुभएको छ। ‘नत्र “दुई दिन रानी भएथे, कुवाको पानी खाएथे” भन्ने उखान फेरि सम्झिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ बस्नेतले उल्लेख गर्नुभएको छ।

संसद् बैठकमा देखिएको विवाद, छानबिन समिति गठन तथा सभामुखको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका बेला बस्नेतको यो टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो ।