काठमाडौं,  जेठ १९। नेपाल बार एशोसिएशनले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारले उक्त भनाइलाई गैरजिम्मेवार, हलुका र राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा भौगोलिक अखण्डतामाथि आघात पुग्ने खालको टिप्पणी भएको जनाएको छ।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुँदै आएको कूटनीतिक दाबीलाई कमजोर बनाउने जोखिम उत्पन्न गरेको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको भूमि र सीमासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वको भएको उल्लेख गर्दै नेपालको एक इञ्च भूमि पनि कसैलाई छोड्न नसकिने स्पष्ट पारिएको छ। सीमा विवादको समाधान भावनात्मक अभिव्यक्ति वा तत्कालीन प्रतिक्रियाका आधारमा नभई ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नाप–नक्सा तथा विद्यमान सन्धि–सम्झौताका आधारमा दुवै देशका प्राविधिक र सम्बन्धित निकायबीचको प्रक्रियाबाट टुंगिनुपर्ने बारको धारणा छ।

बारले खेतीपाती, नदीको धार परिवर्तन वा स्थानीय तहमा देखिने प्राविधिक प्रकृतिका ‘क्रस होल्डिङ’ सम्बन्धी विषयलाई राज्यस्तरमा हुने भूमि अतिक्रमणसँग तुलना गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सीमा समस्याको गम्भीरतालाई सही ढंगले प्रस्तुत गर्न नसकेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमार्फत बारले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूले थप जिम्मेवार, संयमित र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

नेपाल–भारत सीमा विवादको विषय समय–समयमा सार्वजनिक बहसको केन्द्र बन्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट व्यक्त हुने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको अडानमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सचेत हुन बारले आग्रह गरेको छ।