नयाँदिल्ली, जेठ २४ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्रीकै बोलीको खण्डन गर्दै सच्याउनु भएको छ । भारतको पहिलो औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री खनालले ’नेपाल-भारत सीमा विवादमा बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्ति सच्याउनु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले संसदमा दिनुभएको नेपाल-भारत सीमा समस्यामा बेलायतको प्रसंगलाई लिएर भारतले चर्काे आपत्ति जनाएको संकेतका रुपमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको अभिब्यक्तिलाई लिइएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले गत आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिँदै भारतसँगको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे ’बेलायत सरकारसँग पनि कुरा भइरहेको’ र यसमा ’बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता रहेको’ अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा विवादमा भारतले तेस्रो पक्षको मध्यस्थतालाई सधैं इन्कार गर्दै आएका बेला प्रधानमन्त्री बालेनले संसदबाट दिएको यस्तो जबाफबारे परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग भारतीय समकक्षी एस जयशंकरले कडारुपमा जानकारी माग्नुभएको थिया भने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत निकै गम्भीर र भारतलाई हर्ट हुने बिषय बताउनु भएको थियो ।

’बेलायतले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा रहेकाले यसबारे बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता हो’ भन्ने प्रधानमन्त्री बालेनको बोलीप्रति भारतको निकै आपत्ति रहेको देखेपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल फर्कनुअघि नै नेपाली राजदूतावास दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सच्याउनु भएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतसँगको सीमा विवादमा बेलायतको मध्यस्थता नखोजेको स्पष्ट पार्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बेलायतसँग सीमा विवादबारे कुराकानी भइरहेको भनेर नेपालको संसदमा बोलेको विषयमा प्रश्न सोधेका थिए । सो प्रश्नको जबाफमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भन्नुभयो, ’प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ–हामीले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यममा एकअर्कासँगको वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ । नेपालको सधैं यही धारणा रहँदै आएको छ ।’

उहाँले अगाडि थप्नुभयो, ’तपाईंहरूलाई थाहै छ, नेपालले पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपाली भूमिको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाइरहेको छ । सम्झौता भारत र चीनको बीचमा भएको छ । दुवै देशलाई हामीले आधिकारिक धारणा कूटनीतिक नोटमार्फत राखेका छौं । हामीले स्पष्ट भनेका छौं–भूमि (लिपुलेक, कालापानी) हाम्रो हो। ऐतिहासिक रूपमा त्यो भूमि हाम्रो हो । प्रधानमन्त्रीले पनि यही धारणा अनुसार बोल्नुभएको हो।’

खनालले नेपाल र भारतको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको समेत जोड रहेको बताउनु भयो । ’हाम्रो धेरै सीमा विवाद लामो ऐतिहासिक लेगेसीसँग जोडिन्छ। खासगरी नेपाल र भारतको सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट तय भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले पनि दुवै पक्षको टेबल टकबाट समाधान हुने बताउनुभएको छ । हामी विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न चाहान्छौं । त्यसका लागि हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू चाहिन्छ । हामी बेलायतको पुस्तकालय र म्युजियमहरूसँग त्यस्ता केही कागजपत्रहरू प्राप्त गर्न कोसिस गरिरहेका छौं । हामी त्यस्तो मध्यस्तताको खोजीमा छैनौं,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले भन्नुभयो ।

सो प्रश्नको जबाफमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भन्नुभयो, ’प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ–हामीले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यममा एकअर्कासँगको वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ । नेपालको सधैं यही धारणा रहँदै आएको छ ।’

सन् १८१४ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबीच सुरू भएको लडाइँ करिब डेढ वर्ष चलेर सुगौली सन्धिमा टुंगिएको थियो । भारतको सुगौली भन्ने ठाउँमा सन् १८१५ डिसेम्बर २ अर्थात् विक्रम सम्बत् १८७२ मंसिर १९ गते नेपाली र ब्रिटिस अधिकारीले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको तीन महिनापछि सन् १८१६ मार्च ५ अर्थात् १८७२ फागुन २५ गते नेपालले लालमोहर लागेको सन्धि ब्रिटिस पक्षलाई बुझाएको थियो।

उक्त सन्धिपछि नेपालले युद्धअघि विस्तार गरेको भूभागमध्ये एकतिहाइ हिस्सा ब्रिटिस इन्डियाले लिएर नेपालको भौगोलिक स्वरूप नै फेरिदिएको थियो । अहिले देख्ने ’ग्रेटर’ नेपालको नक्सामा जे–जति भूभाग अहिलेको भौगोलिक सीमाभित्र पर्दैन, ती सबै भूभागको स्वामित्व गुमेको सोही सन्धिले हो । सन्धि अनुसार नेपालले लडाइँ सुरू हुनुभन्दा अगाडिका सबै विवादित भूभाग ब्रिटिसलाई छाड्नुपर्यो। महाकालीपश्चिम र मेचीपूर्वका सम्पूर्ण भूभाग, बुटवल बजारबाहेक महाकालीदेखि कोशी नदीसम्म अंग्रेजको अधीनमा भइसकेका वा हुने क्रममा रहेका सबै मैदानी भूभागबाट नेपाली फौज हट्नुपर्यो ।

नेपाल र सिक्किमबीच विवाद भए ब्रिटिस इन्डियाको निर्णय नेपालले मान्नुपर्ने भयो भने ब्रिटेनको अनुमतिबिना नेपालले ब्रिटिस, युरोपेली र अमेरिकी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने भयो । दुई देशमा एकअर्काका राजदूत पनि रहने भए । लडाइँ रोकिएको करिब एक वर्षपछि ब्रिटेनले नेपालबाट लिएको कोशीदेखि राप्तीसम्मका मैदानी भूभाग छुट्टै सम्झौता गरेर फिर्ता गरिदियो । यसमा चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी लगायत जिल्ला पर्छन्। पछि जंगबहादुर राणाका पालामा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पनि फिर्ता गरिएको थियो ।

सुगौली सन्धिले ’काली नदीभन्दा पश्चिममा पर्ने भूभाग र त्यहाँका बासिन्दासँगको सम्बन्ध नेपालले त्याग्ने’ भनिएको छ । तर सन्धिमा काली नदीको मुहान कुन हो र नदी कहाँबाट बग्छ भन्ने स्पष्ट खुलाइएको थिएन । तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले सुगौली सन्धिलगत्तै र त्यसको केही दशक पछिसम्म जारी गरेका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई नै ’काली नदी’ भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालले यही ऐतिहासिक सुगौली सन्धि र त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट जारी नक्साका आधारमा महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई नेपाली सीमामा पर्ने बताउँदै आएको छ । यही दाबीका आधारमा नेपालको संसदले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर ’चुच्चे’ नक्सा जारी गरेको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०७७ सालमा सो नक्सा जारी भएको हो । नेपालको आधिकारिक राजनीतिक मानचित्र यही हो । तर नेपालको यो दाबीलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन । यसलाई भारतले ’कृत्रिम रूपमा गरिएको सीमा विस्तार’ भन्दै आएको छ ।